नवी दिल्ली: शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह कुणाचे? या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सलग सुनावणी सुरू असून, आज मंगळवारी सुनावणीच्या पाचव्या दिवशी ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. घटनेतील १० व्या शेड्युलची चिरफाड करत सिब्बल यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले तसेच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या निर्णयातील त्रुटींवर बोट ठेवले.
सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरेंची बाजू मांडताना सिब्बल यांनी ‘विधिमंडळ पक्ष’ आणि ‘राजकीय पक्ष’ यातील फरक अधोरेखित केला. “आमदार हे पक्षाचे असतात, परंतु आमदार म्हणजेच संपूर्ण पक्ष नव्हे. १० व्या अनुसूचीतील परिच्छेद १०/१ ‘ब’ नुसार राजकीय पक्षाचा सदस्य आणि विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य यांच्यात स्पष्ट फरक आहे. मात्र, सध्या विधिमंडळ पक्षाचे सदस्यच स्वतःला मूळ राजकीय पक्ष मानत आहेत, जे घटनेच्या १० व्या अनुसूचीला पूर्णपणे अमान्य आहे,” असा दावा त्यांनी केला.
आमदार हे राजकीय पक्षाच्या तिकीटावर निवडून येतात, त्यामुळे त्यांनी पक्षाच्याच आदेशाला (व्हीप) बांधील राहिले पाहिजे. परंतु विधानसभा अध्यक्षांनी १० व्या अनुसूचीविरोधात जाऊन निर्णय दिल्याचा आरोप सिब्बल यांनी केला.
युक्तिवादादरम्यान पक्षाच्या घटनेचा मुद्दा उपस्थित करत सिब्बल म्हणाले, “शिवसेनेची १९९९ ची घटना निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयात उपलब्ध आहे. अध्यक्षांनी निर्णय देताना फुटीआधीचे मूळ संविधान का विचारात घेतले नाही? जेव्हा पक्षात फूट पडते आणि दोन्ही गट २०१८ च्या संविधानाचा दाखला देत होते, तेव्हा पक्षाचे मूळ संविधान वापरणे आवश्यक होते.”
तसेच, “पक्षाचा अधिकृत प्रतोद आमच्या बाजूने होता आणि व्हीप आम्हीच जारी केला होता. त्यामुळे पक्षाच्या व्हीपविरोधात मतदान करणाऱ्या बंडखोर आमदारांना विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्याचा नैतिक व कायदेशीर अधिकारच नव्हता,” असा थेट हल्लाबोल सिब्बल यांनी आपल्या युक्तिवादात केला.