घन:श्याम कडू
उरण : महाराष्ट्र शासनाने सरकारी व निमसरकारी कार्यालयांचा पाच दिवसांचा आठवठा २९ फेब्रुवारी २०२० पासून सुरू करण्यात आला आहे. शासकीय व निमशासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचार्‍यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला असून त्यांच्या दररोजच्या कामाच्या वेळा ४५ मिनिटांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यांना नियमित बायोमॅट्रिक यंत्रावर बोटाचा ठसा उमटवायचा आहे. मात्र तीन दिवस उशीर आढळून आल्यास त्यांची एका दिवसाची किरकोळ रजा कमी करण्यात येणार आहे. तशा सूचना शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सर्व विभाग प्रमुखांना दिलेल्या आहेत.
याची सर्व जबाबदारी कार्यालय प्रमुखांवर टाकली आहे. परिणामी, कोणताही कर्मचारी अधिकारी कार्यालयीन वेळेत येणार नाही व वेळेपूर्वी कार्यालय सोडतील अशा प्रकारणी वेळीच दखल घेऊन कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. प्रत्येक कार्यालय प्रमुख कार्यालयीन उपस्थितीबाबत आणि त्या अनुषंगाने केलेल्या कारवाहीचा अहवाल दर महिन्यात सादर करणे बंधनकारक केले आहे. तीन दिवस उशीर झाल्यास एक दिवसाची किरकोळ रजा कमी करण्यात येणार आहे. या नियमाची काटेकोरपणे अंमजबजाणी करण्याच्या स्पष्ट सूचना आहेत.
शासकीय कार्यालयांची वेळ
२९ फेब्रुवारी २०२० पासून शासकीय कार्यालयांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लागू करण्यात आला आहे. सर्व शनिवार व रविवार हे सुट्टीचे दिवस असतील. सर्व शासकीय कार्यालयांच्या कामकाजाची वेळ ४५ मिनिटांनी वाढवण्यात आली असून, सोमवार ते शुक्रवार सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५ अशी राहील. दुपारी १ ते २ या वेळेमधील जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाची भोजनाची सुट्टी अंतर्भूत आहे. सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयात यासंदर्भातील संपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. सकाळी ९.४५ वाजता कार्यालये सुरू होणार असून, सायंकाळी ६.१५ वाजेपर्यंत सुरू राहणार आहे. शिपायांसाठी वेगळी कार्यालयीन वेळ आहे. शिपायांना ९.३० वाजता कार्यालयात हजर व्हावे लागणार असून, ६.३० वाजेपर्यंत कार्यालयात थांबावे लागणार आहे. शासनाच्या या पाच दिवसांच्या आठवड्यातील वेळांचे काटेकोर पालन करुन अवेळी कार्यालयात हजर होणार्‍या अधिकारी व कर्मचार्‍यांवर करवाई करुन मुख्यालयी न राहणारे अधिकारी कर्मचार्‍यांचे दुर्गम भागातील सर्व भत्ते बंद करुन त्यांना मुख्यालयी राहण्यास भाग पाडावे म्हणजे सर्वसामान्य नागरिकांची कामेही वेळेवर होतील व कार्यालयीन कामकाजही सुरळीतपणे सुरु राहील अशी आशा नागरिकांतून व्यक्त केली जात आहे.
शासकीय अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर राहिना कुणाचा अंकुश
शासनाने ठरवून दिलेल्या वेळेत कोणत्या विभागाचे अधिकारी किंवा कर्मचारी वेळेवर हजर राहत नाहीत. त्यात कोणी अकराला तर काहीजण मनमानीपणे एकला किंवा दोन वाजता कार्यालयात हजर होत असतात . तर चार पाच वाजे पासुनच त्यांची घर वापसी सुरु होते यांच्या या लहरीपणामुळे सामान्य नागरिकांना त्रास सहन करुन त्यांची वाट पाहत बसावे लागत आहे. अशा या कामचुकार अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर कुणाचाच अंकुश राहीला नसल्याचे चित्र आहे.
बायोमॅट्रिक यंत्रणाच बंद अवस्थेत
उरण तालुक्यात नव्हे जिल्ह्यातील बहुतांश कार्यालयात बायोमॅट्रीक यंत्रच नाहीत. मात्र ज्या कार्यालयात हे यंत्र आहे ते नादुरुस्त अवस्थेत असून किंवा जाणुन बुजून नादुरुस्त ठेवले आहेत . याबाबत शंका उपस्थित केली जात आहे. तरी तालुक्यातील सर्व शासकीय आस्थापनेत पुन्हा एकदा नवीन बायोमॅट्रीक यंत्र लावण्यात येवून त्याची देखभाल दुरुस्ती व सुरक्षितता कार्यालयीन प्रमुखावर सोपवली पाहिजे.
अधिकारी, कर्मचारी मुख्यालयात राहण्यास उदासीन
शासनाने अधिकारी व कर्मचार्‍यांना आपल्या नियुक्तीच्या ठिकाणी म्हणजे मुख्यालयी राहणे सक्तीचे केले आहे. मात्र पेठ सारख्या दुर्गम आदिवासी पेसा भागात मुख्यालयी राहण्यास उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. मात्र अतिदुर्गम पेसा भागातील सर्व भत्ते पदरात पाडले जात आहेत. याबाबत लोकप्रतिनिधींसह वरिष्ठ अधिकारी याकडे कानाडोळा करतांना दिसत आहे.
कार्यालयप्रमुखच पाळत नाहीत वेळेची बंधने
शासनाने पाच दिवसांचा आठवडा करताना शासनाच्या कामात बदल केला आहे. मात्र अधिकार्‍यांकडूनच कामाच्या वेळा पाळल्या जात नसल्याचे सांगण्यात येते. अधिकारीच वेळेत येत नसल्याने कर्मचारीही मनमानीप्रमाणे येत असल्याची चर्चा आहे.