जेएनपीएमध्ये विविध विकासकामांचा आणि ‘वाढवण बंदर’ आराखड्याचा घेतला सविस्तर आढावा
उरण । अनंत नारंगीकर
महाराष्ट्राच्या सागरी क्षेत्राचा सर्वांगीण व दीर्घकालीन विकास साधण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या समन्वयातून विविध प्रकल्प प्रभावीपणे राबवले जातील. राज्याला जागतिक सागरी व्यापाराचे प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान, कौशल्य विकास आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारण्यावर विशेष भर दिला जात आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी केले.
उरण येथील ‘जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरणाच्या’ (जेएनपीए) मुख्य प्रशासकीय भवनाला भेट देऊन त्यांनी बंदराच्या विविध विकासकामांचा आणि भविष्यातील विस्तार आराखड्याचा सविस्तर आढावा घेतला; त्यावेळी ते बोलत होते.
‘ग्रीन पोर्ट’ आणि आधुनिक पायाभूत सुविधांवर भर
या बैठकीदरम्यान मंत्री नितेश राणे यांनी जेएनपीएची विद्यमान बंदर क्षमता, मल्टीमोडल कनेक्टिव्हिटी, कंटेनर हाताळणी क्षमता आणि पर्यावरणपूरक व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने राबवल्या जाणाऱ्या ‘ग्रीन पोर्ट’ उपक्रमांची माहिती घेतली. याशिवाय, आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सहकार्याने राबवण्यात येणाऱ्या कौशल्य विकास व प्रशिक्षण कार्यक्रमांबाबतही बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली.
‘वाढवण बंदर’ प्रकल्पाचा सविस्तर आढावा
केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुक्त सहभागातून पालघर जिल्ह्यात विकसित होत असलेल्या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी ‘वाढवण बंदर प्रकल्पाच्या’ आराखड्याचाही त्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. राज्यातील बंदरांची क्षमता वाढवणे आणि मल्टीमोडल लॉजिस्टिक नेटवर्क अधिक सक्षम करून राज्याच्या सागरी विकासाला नवी गती देण्यावर या वेळी विशेष भर देण्यात आला.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या आढावा बैठकीस जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाळ, महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप, जेएनपीएच्या सचिव तथा महाव्यवस्थापक मनीषा जाधव यांच्यासह जेएनपीए आणि महाराष्ट्र सागरी मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.