निवासी वस्त्यांमध्ये ज्वलनशील साठ्यांमुळे नागरिक दहशतीखाली; नगरपरिषदेच्या मौनामुळे संताप
महाड । मिलिंद माने
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या ऐतिहासिक क्रांतीभूमी असलेल्या महाड शहरात सध्या अनधिकृत भंगाराच्या गोडाऊन्सचा प्रचंड सुळसुळाट झाला आहे. शहरातील मोकळ्या जागा, खाजगी जमिनी आणि थेट नदीपात्राच्या लगतच्या जागांवर भंगार माफियांनी कब्जा केला आहे. निवासी वस्त्यांच्या अगदी शेजारीच बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या या गोडाऊन्समुळे मोठी दुर्घटना घडण्याची भीती निर्माण झाली असून, परिसरातील नागरिकांमध्ये तीव्र दहशतीचे वातावरण आहे. मात्र, या गंभीर समस्येकडे महाड नगरपरिषद प्रशासन हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांकडून केला जात आहे.
सुरक्षेचे नियम धाब्यावर; ज्वलनशील वस्तूंचा प्रचंड साठा
शहरातील विविध भागात थाटण्यात आलेल्या या भंगार गोडाऊन्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्लास्टिक, रबर, लोखंडी साहित्य, ई-कचरा (इलेक्ट्रॉनिक कचरा) आणि अत्यंत ज्वलनशील वस्तूंचा नियमबाह्य साठा करण्यात आला आहे. अशा अत्यंत धोकादायक ठिकाणी सुरक्षेच्या कोणत्या परवानग्या आहेत का, अग्निसुरक्षा नियमांचे पालन केले जाते का, याबाबत नगरपरिषद प्रशासन मूग गिळून गप्प बसले आहे. या गोडाऊन्सबाबत पालिका प्रशासनाकडून कोणतीही स्पष्ट माहिती नागरिकांना दिली जात नसल्याने संशय अधिक बळावला आहे.
वस्तीला लागून साठा; मोठ्या दुर्घटनेची टांगती तलवार
स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बहुतांश गोडाऊन्स हे थेट नागरी वस्तीला लागून आहेत. उन्हाळ्यात किंवा ऐन पावसाळ्यात अशा भंगाराच्या ठिकाणी अचानक आग लागण्याच्या किंवा स्फोट होण्याच्या घटना राज्यात अनेकदा घडल्या आहेत. महाडमध्येही या साठ्याला किरकोळ ठिणगी लागली तरी काही क्षणांत आग संपूर्ण वस्तीत पसरून प्रचंड जीवित व वित्तहानी होऊ शकते. असा एखादा मोठा अनर्थ घडल्यास त्याची जबाबदारी नगरपरिषद की प्रशासन स्वीकारणार, असा रोखठोक सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
“एखादी मोठी दुर्घटना घडल्यानंतर केवळ कागदी घोडे नाचवण्यापेक्षा, ती टाळण्यासाठी प्रशासनाने आताच कठोर पावले उचलावीत. एखादी गंभीर घटना घडल्यानंतरच नगरपरिषदेला जाग येणार का?” असा संतप्त सवाल महाडकर नागरिक उपस्थित करताना दिसत आहेत.
संयुक्त पाहणी करून तत्काळ कारवाईची मागणी
या अनधिकृत गोडाऊन्समध्ये अग्निशामक यंत्रणा, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग, अग्निशमन विभागाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ (NOC) आणि इतर मानकांची पूर्तता झाली आहे का, याची तातडीने सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. यासाठी महाड नगरपरिषद, महसूल प्रशासन, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB) आणि अग्निशमन विभागाने संयुक्त पाहणी मोहीम राबवून या अनधिकृत गोडाऊन्सवर तत्काळ कठोर कारवाई करावी आणि निवासी भागातील नागरिकांच्या सुरक्षेची खात्री द्यावी, अशी जोरदार मागणी आता महाड शहरातून जोर धरत आहे.