महाराष्ट्र सरकारने 2025-26 शैक्षणिक वर्षापासून राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) 2020 अंतर्गत हिंदी भाषा तिसऱ्या अनिवार्य भाषे म्हणून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक आणि सामाजिक क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. केंद्र सरकारच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र सरकारने हिंदीला तिसऱ्या अनिवार्य भाषेचा दर्जा दिला आहे. सरकारचा असा विश्वास आहे की हिंदी शिकल्याने विद्यार्थ्यांना देशभरात अधिक संधी मिळू शकतात, विशेषतः सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांसाठी. तसेच, हिंदीला प्रोत्साहन देऊन विविध राज्यांतील विद्यार्थ्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
तथापि, या निर्णयावर मोठ्या प्रमाणात विरोध देखील व्यक्त केला जात आहे. मराठी भाषेच्या अस्तित्वावर परिणाम होण्याची भीती विरोधकांकडून व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि इतर विरोधी पक्षांनी सरकारच्या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी सरकारच्या निर्णयावर नाराजी दर्शवली असून त्यांनी सांगितले की महाराष्ट्रात हिंदी सक्ती स्वीकारली जाणार नाही आणि मराठी भाषेचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे. यामुळे राज्याच्या राजकीय वातावरणात तणाव निर्माण झाला असून मराठी भाषा प्रेमींच्या भावना तीव्र झाल्या आहेत.
राजकीय आणि सामाजिक दृष्टीकोनातून पाहिल्यास, हिंदी भाषा सक्तीमुळे शिक्षण व्यवस्थेवर प्रत्यक्ष परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शाळांमध्ये नवीन अभ्यासक्रम लागू करण्यासाठी अतिरिक्त संसाधने आवश्यक पडू शकतात, ज्यामुळे शैक्षणिक संस्थांवर ताण येऊ शकतो. विद्यार्थ्यांना नवीन भाषा शिकण्यास भाग पाडल्यामुळे त्यांच्या मातृभाषेच्या अध्ययनावर परिणाम होऊ शकतो. मराठी भाषा संस्कृतीचा एक अविभाज्य भाग असल्याने, या निर्णयाचा दीर्घकालीन प्रभाव होण्याची शक्यता आहे.
सरकारच्या या निर्णयाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. महाराष्ट्राच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक वैविध्याचा विचार करता, हिंदी भाषा सक्तीचा निर्णय सर्वसमावेशक आणि संतुलित असावा, जेणेकरून सर्व घटकांचा विचार होईल. भाषिक विविधतेचा आदर राखून, मराठी आणि हिंदी दोन्ही भाषांना समतोल संधी मिळाव्यात, अशी जनतेची मागणी आहे. राज्य सरकारने सर्व संबंधित घटकांशी चर्चा करून एक समतोल धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे, जेणेकरून विद्यार्थ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले जातील आणि महाराष्ट्राची भाषिक ओळख कायम राहील.