रायगड जिल्ह्यातील उरण-पनवेल परिसरात दगडखाणीची रॉयल्टी बुडवून महसूल खात्याचा कोट्यावधीचा भ्रष्टाचार

वनमंत्री गणेश नाईक, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी चौकशीचे दिले आदेश

उरण-पनवेल क्रशर असोसिएशनचे सचिव अतुल भगत पत्रकार परिषद घेऊन करणार भांडाफोड

विठ्ठल ममताबादे
उरण : उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील स्थानिक खाण मालक, क्रशर मालक यांच्या विविध समस्यांसंदर्भात मंत्रालयात महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि महाराष्ट्राचे वनमंत्री गणेश नाईक यांच्यासोबत ॲड. संकेत ठाकूर, उरण-पनवेल-पेण तालुक्यातील दगड खाण मालक, क्रेशर मालक यांची एक महत्त्वाची बैठक झाली. यावेळी एन. जी. ठाकूर, शशिकला पाटील, निशांत पाटील आणि चेतन ठाकूर उपस्थित होते. रायगडचे जिल्हाधिकारी, एसडीओ पनवेल आणि उरण आणि पनवेलचे तहसीलदार यांनी स्वराज इन्फ्रा एलएलपी यांच्या दबावाखाली पनवेल-उरण तालुक्यातील दगड खाणी आणि क्रशर बंद केले होते. ही महत्वाची समस्या ॲड. संकेत ठाकूर यांनी दोन्ही मंत्र्याच्या समोर उपस्थित केली. अधिवक्ता संकेत दीपक ठाकूर (पनवेल) यांच्या प्रभावी युक्तिवादानंतर आणि खाण मालक, क्रेशर मालक यांची भूमिका लक्षात घेता दोन्ही मंत्र्यांनी उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील ३५० हून अधिक दगड खाणी आणि क्रशरवर उच्च न्यायालयाचा निकाल लागू करण्यास सहमती दर्शविली आहे.

दगड क्रशरसाठी अधिवक्ता संकेत दीपक ठाकूर (पनवेल) यांनी रिट याचिकेत दिलेला आदेश आता पनवेल, उरण, पेण तालुक्यातील सर्व खाणी आणि क्रशरना लागू होईल. त्यामुळे दगड खाण मालक, क्रशर मालक यांच्यात आनंदाचे वातावरण आहे. एक मानक कार्यप्रणाली (एसओपी) तयार केली जाईल आणि सर्वांना लागू केली जाणार आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ही बैठक आयोजित केली आणि दगड खाण मालक, क्रशर मालक यांचा मुद्दा मान्य केल्याने दगड खाण मालक, क्रशर मालकांनी मंत्री गणेश नाईक, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे विशेष आभार मानले. शशिकला पाटील, एन. जी. ठाकूर आणि ॲड. संकेत दीपक ठाकूर (पनवेल) यांचेही आभार यावेळी मानण्यात आले.

या बैठकी दरम्यान दोन्ही मंत्र्यांनी स्वराज इन्फ्रा एलएलपी आणि भारतीया इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे स्वराज इन्फ्रा एलएलपी आणि भारतीय इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचे धाबे दणाणले आहेत.

ॲड. संकेत ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अभ्यासपूर्ण युक्तिवाद केल्यामुळे उरण, पनवेल आणि पेण तालुक्यातील सुमारे ३५० दगड खाणी चालू करण्याबाबतचा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ॲड. संकेत ठाकूर यांनी अलिकडेच राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि वनमंत्री गणेश नाईक यांची भेट घेऊन त्यांना न्यायालयीन आदेशाची माहिती दिली व प्रशासकीय पातळीवर उचित आदेश काढण्याची विनंती केली. दोन्ही मंत्री महोदयांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून ॲड. संकेत ठाकूर यांचे सर्वत्र अभिनंदन केले जात आहे.

खाण मालक बहुतांशाने स्थानिक आणि प्रकल्पग्रस्त आहेत. ॲड. संकेत ठाकूर हे नवी मुंबई सिडको प्रकल्पग्रस्त महासंघाचे सचिव ॲड. दिपक ठाकूर यांचे चिरंजीव आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त तसेच स्थानिक खाण मालकांची बाजू ॲड. संकेत ठाकूर यांनी उत्तमपणे न्यायालयात मांडून त्यांना न्याय मिळवून दिला आहे. मात्र स्थानिक खाण व क्रशर मालकांना त्रास देणाऱ्या व स्थानिक खाण, क्रशर मालकांवर अन्याय करणाऱ्या स्वराज इन्फ्रा एलएलपी व भारतीया इन्फ्रा प्रा. ली. या कंपनीने स्थानिक प्रकल्पग्रस्त व भूमीपुत्र असलेल्या खाण मालक, क्रशर मालकांचे कोट्यावधीचे नुकसान केले आहे. त्यामुळे स्वराज इन्फ्रा एलएलपी व भारतीया इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनी विरोधात उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील खाण मालक, क्रशर मालकांमध्ये तीव्र संतापाचे वातावरण आहे. स्वराज इन्फ्रा एलएलपी व भारतीय इन्फ्रा प्रा. ली. कंपनीने नवी मुंबई विमानतळ परिसरातून दगड खाणीतुन करोडो रुपयाचे उत्पन्न मिळविले, मात्र कोट्यावधीची रॉयल्टी न भरल्याने शासनाचे मोठे नुकसान झाले आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसर तसेच उरण, पनवेल, पेण तालुक्यातील दगड खाणीचे स्वराज इन्फ्रा एलएलपी व भारतीय इन्फ्रा प्रा. लि. कंपनीने प्रचंड प्रमाणात रॉयल्टी बुडविली आहे. यामध्ये ६०० कोटीहून जास्त भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप सदर कंपनीवर होत आहे.

रॉयल्टी न भरल्याने शासनाचेही मोठया प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या संदर्भात एसआयटी नेमून चौकशी करण्याचे आदेश मंत्री महोदयांनी दिल्याने या प्रकरणास आता वेगळे वळण लागले आहे. सदर कंपनीने केलेला सर्व भ्रष्टाचार आता बाहेर येणार आहे. सदर कंपनीने ६०० कोटीहुन जास्त भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप उरण पनवेल क्रशर असोसिएशनचे सचिव अतुल भगत यांनी केला आहे. सर्व पुराव्यानिशी ते पत्रकार परिषद घेऊन या सर्व गोष्टीचा भांडाफोड करणार आहेत. सदर कंपनीने ६०० कोटीहून अधिक भ्रष्टाचार केला, तसेच रॉयल्टीसुद्धा भरली नाही. सदर कंपनीवर शासनाने कडक कारवाई करण्याऐवजी महसूल विभागाचे अधिकारी मूग गिळून गप्प बसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे स्थानिक दगड खाण मालक, क्रशर मालक यांना न्याय देण्यासाठी व त्यांच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या निषेधार्थ उरण पनवेल क्रेशर असोसिएशनचे सचिव अतुल भगत यांनी आवाज उठविला आहे. ते लवकरच पत्रकार परिषद घेऊन भ्रष्टाचार कसा झाला याची माहिती देणार आहेत. यावेळी क्रेशर असोसिएशनचे सर्व पदाधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.