रेल्वे स्थानक, न्यायालय, रुग्णालय परिसर पाण्याखाली
बेकायदेशीर भराव आणि समुद्र बुजविण्याच्या प्रकारांमुळे पूरस्थिती? नागरिकांचा संतप्त सवाल
घन:श्याम कडू
उरण : अवघ्या काही तासांच्या मुसळधार पावसाने उरण शहर आणि तालुक्याचे अक्षरशः पाणी पाणी केले आहे. शहरातील प्रमुख रस्ते, रेल्वे स्थानक, सत्र न्यायालय परिसर, रुग्णालय मार्ग, बाजारपेठ आणि सखल भाग जलमय झाल्याने जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले. दरवर्षी पावसाळ्यात हीच परिस्थिती उद्भवत असल्याने, कोट्यवधी रुपयांचा विकास नेमका कुठे झाला, असा संतप्त सवाल आता उरणकर विचारू लागले आहेत.
शनिवारी झालेल्या पावसाने उरण रेल्वे स्थानक परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याने प्रवाशांना चक्क पाण्यातून वाट काढत प्रवास करावा लागला. शहरातील अनेक प्रमुख रस्त्यांवर गुडघाभर पाणी साचल्याने वाहतुकीचा पूर्ण बोजवारा उडाला. पूरस्थिती इतकी गंभीर होती की सत्र न्यायालयाच्या पायऱ्यांपर्यंत पाणी पोहोचले होते. याशिवाय शिवसेना शाखा परिसर, नयन अपार्टमेंट परिसर, इंदिरा गांधी ग्रामीण रुग्णालयाकडे जाणारा रस्ता तसेच अनेक निवासी व व्यावसायिक भाग पाण्याखाली गेल्याने नागरिकांना अक्षरशः घरात कैद व्हावे लागले. शहरासोबतच ग्रामीण भागातही पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून अनेक घरांमध्ये पाणी शिरले आहे, शेती पाण्याखाली गेली आहे आणि अंतर्गत रस्ते बंद झाल्याने नागरिकांच्या मनात भीतीचे वातावरण आहे. काही तासांच्या पावसाने संपूर्ण तालुक्याची दाणादाण उडत असेल, तर भविष्यात अतिवृष्टी झाली तर परिस्थिती किती भीषण होईल, याचीच चिंता नागरिक व्यक्त करत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर उरण नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्षा सौ. भावना घाणेकर यांनी पूरग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. त्यांनी सत्र न्यायालय परिसरासह विविध भागांना भेट देऊन अधिकाऱ्यांना तातडीने पाण्याचा निचरा करण्याचे, अडकलेल्या नागरिकांना मदत करण्याचे आणि आपत्कालीन यंत्रणा सज्ज ठेवण्याचे निर्देश दिले. मात्र, या संपूर्ण पूरस्थितीदरम्यान इतर अनेक शासकीय यंत्रणा सुस्त पाहायला मिळाल्या. संबंधित विभागाचे अधिकारी ना पूरग्रस्त भागांची प्रभावी पाहणी करताना दिसले, ना नागरिकांमध्ये जनजागृती करताना. संभाव्य धोकादायक ठिकाणी सावधानतेचे फलक लावणे, वाहतूक नियंत्रण करणे, किंवा नागरिकांना सतर्क करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविणे अशा कोणत्याही उपाययोजना प्रशासनाकडून न दिसल्याने नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
नागरिकांच्या मते, या संपूर्ण पूरस्थितीला केवळ मुसळधार पाऊस जबाबदार नसून, गावोगावी झालेले कथित बेकायदेशीर भराव, खाड्या व समुद्रकिनारी नैसर्गिक जलमार्गांवर करण्यात आलेली अनधिकृत बांधकामे, डेब्रिज टाकून समुद्र आणि खाड्या बुजविण्याचे प्रकार आणि नैसर्गिक नाल्यांची गळचेपी यामुळेच पावसाचे पाणी वाहून जाण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत. या बेकायदेशीर भरावांबाबत महसूल, सिडको, एमएमआरडीए, पर्यावरण विभाग, नगरपरिषद आणि जिल्हा प्रशासनाकडे अनेक वेळा लेखी तक्रारी करूनही कोणतीही प्रभावी कारवाई झालेली नाही. ज्यांनी नियम मोडले ते सुरक्षित आहेत, पण त्याची शिक्षा मात्र सामान्य उरणकरांना भोगावी लागत आहे.
या गंभीर परिस्थितीनंतर आता उरणमधील सर्व बेकायदेशीर भराव आणि अनधिकृत बांधकामांची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे. नैसर्गिक जलमार्ग अडविणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करून ते मार्ग तातडीने मोकळे करण्यात यावेत, तसेच शहरातील जलनिस्सारण व्यवस्थेचे स्वतंत्र तांत्रिक ऑडिट करून कायमस्वरूपी पूरनियंत्रण आराखडा तयार करावा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. आता उरणकरांचा थेट प्रशासनाला सवाल आहे की, दरवर्षी लोक केवळ हाल सोसणार आणि प्रशासन केवळ पाहणीचे सोंग करणार, की नैसर्गिक जलमार्ग गिळणाऱ्यांवर अखेर कठोर कारवाई होणार?