विठ्ठल ममताबादे
उरण : जेएनपीए (जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ऑथॉरिटी) आणि स्थानिक महसूल प्रशासनाविरोधात उरण तालुक्यातील शेवा व कोळीवाडा येथील प्रकल्पग्रस्तांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. गेल्या ४० वर्षांपासून ६२० विस्थापित कुटुंबांचे पुनर्वसन प्रलंबित ठेवून, मूळ गावठाणाच्या जमिनीवर कोट्यवधी रुपयांची उद्याने आणि सुशोभीकरणाची कामे केली जात असल्याचा गंभीर आरोप विस्थापितांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष तपास पथका (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
पारंपरिक उपजीविका नष्ट, हक्कांवर गदा
शेवा बेटावर एकेकाळी सुमारे ८०० हेक्टर सुपीक शेती आणि २३,५४२ हेक्टर पारंपरिक मासेमारी क्षेत्र होते. येथील शेकडो कुटुंबांची उपजीविका शेती, मासेमारी, फळबागा आणि पशुपालनावर अवलंबून होती. मात्र, प्रकल्पामुळे ही सर्व पारंपरिक साधने हिरावून घेतली गेली आणि आता मूळ हक्कांवरही गदा आणली जात असल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
माहिती अधिकारातून धक्कादायक माहिती समोर
प्रकल्पग्रस्तांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २१ जून १९८४ रोजी शासनाने शेवा व कोळीवाडा गावठाणातील ७.२१ हेक्टर क्षेत्र संपादनासाठी अधिसूचना काढली होती. मात्र, उरणच्या उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) कार्यालयाने २४ जून २०२६ रोजी माहिती अधिकारांतर्गत (RTI) दिलेल्या लेखी उत्तरात, ही जमीन आजपर्यंत अधिकृतपणे संपादित झालीच नसल्याचा धक्कादायक खुलासा केला आहे.
बनावट आज्ञापत्रांद्वारे फसवणुकीचा आरोप
दुसरीकडे, १७ फेब्रुवारी १९९० आणि १७ मार्च १९९० रोजीच्या दोन सरकारी आज्ञापत्रांमध्ये—शेवा व कोळीवाडा गावठाण विनामूल्य संपादित करून त्याबदल्यात विस्थापितांना बोरीपाखाडी व बोकडविरा येथे पर्यायी जमीन देण्यात आल्याचा उल्लेख आहे. विस्थापितांचा आरोप आहे की, ही दोन्ही आज्ञापत्रे पूर्णपणे बनावट आहेत. याच खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे गेली ४० वर्षे ६२० प्रकल्पग्रस्त कुटुंबांची दिशाभूल करून त्यांना न्याय्य हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अहवालात अपुऱ्या जमिनीची नोंद
८ डिसेंबर २०२५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शासनाला सादर केलेल्या अहवालाचा हवाला देत विस्थापितांनी सांगितले की, बोरीपाखाडी येथे उपलब्ध करून दिलेली जमीन अपुरी आहे. यामुळे प्रकल्पग्रस्तांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक समस्यांमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे, अशी नोंद स्वतः प्रशासनाने ठेवली आहे.
मूळ गावठाणावर १३ कोटींचा खर्च
मुख्य पुनर्वसनाचा प्रश्न बाजूला सारून, जेएनपीए प्रशासनाने शेवा मूळ गावठाण परिसरात मंदिरांचा जीर्णोद्धार आणि उद्यान सुशोभीकरणासाठी सुमारे ₹१३.१४ कोटींच्या कामांना मंजुरी दिली आहे. संबंधित ठेकेदारांमार्फत ही कामे वेगाने सुरू असून, या उधळपट्टीबाबत विस्थापितांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
कारवाईची मागणी
या फसवणुकीला जबाबदार असलेल्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर ‘महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९’ अंतर्गत कठोर शिस्तभंगाची कारवाई करावी, तसेच या संपूर्ण घोटाळ्याची ‘SIT’ मार्फत निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी विस्थापितांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.