‘ही नैसर्गिक नव्हे, प्रशासननिर्मित दुर्घटना’; पुनर्वसन रखडल्याने जीव धोक्यात घालत राहण्याची वेळ; ग्रामस्थांचा तीव्र संताप
उरण । विठ्ठल ममताबादे
उरण तालुक्यातील मौजे नवीन शेवा येथे गुरुवारी पहाटे एका घराचा स्लॅब अचानक कोसळून एकाच कुटुंबातील तिघेजण गंभीर जखमी झाले. या घटनेमुळे संपूर्ण परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, गेल्या चार दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसन प्रश्नाचा स्फोट झाला आहे. “ही केवळ अपघाती घटना नसून, प्रशासनाच्या ४० वर्षांच्या दीर्घकालीन दुर्लक्ष आणि निष्क्रियतेची परिणती आहे,” असा थेट आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
झोपेतच कोसळला काळ; ग्रामस्थांनी धावून केले मदतकार्य
१६ जुलै २०२६ रोजी पहाटे ६ वाजण्याच्या सुमारास ही दुर्दैवी घटना घडली. घरातील सर्व सदस्य गाढ झोपेत असताना अचानक घराचा स्लॅब कोसळला. या ढिगाऱ्याखाली एक ८-१० वर्षांचा लहान मुलगा, त्याची आई आणि वडील असे तिघेजण अडकले. घटनेचा आवाज ऐकताच शेजारील ग्रामस्थांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्य सुरू केले आणि मुलाला सुखरूप बाहेर काढले. दरम्यान, अग्निशमन दलाला (फायर ब्रिगेड) पाचारण करण्यात आले. अग्निशमन दलाच्या जवानांनी तातडीने धाव घेत आई आणि वडिलांना ढिगाऱ्याखालून सुखरूप बाहेर काढले. या दुर्घटनेत तिघेही गंभीर जखमी झाले असून, सध्या त्यांच्यावर कामोठे येथील एमजीएम (MGM) हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.
विकासाच्या नावाखाली भूमिपुत्र वाऱ्यावर
जेएनपीटी (JNPT) प्रकल्पासाठी नवीन शेवा येथील भूमिपुत्रांनी विकासाच्या नावाखाली आपल्या जमिनी शासनाला दिल्या होत्या. त्याबदल्यात त्यांना सुरक्षित पुनर्वसन आणि कायमस्वरूपी निवासाची हमी मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, चार दशके उलटूनही पुनर्वसनाचा प्रश्न धुळखात पडला आहे. तात्पुरत्या स्वरूपात दिलेल्या जागांवर पक्की घरे उभारण्यास परवानगी नाही, त्यामुळे ४० वर्षांपूर्वी उभारलेली घरे आज जीर्ण आणि वाळवीग्रस्त होऊन धोकादायक बनली आहेत. अनेक कुटुंबे आजही जीव मुठीत धरून अशाच घरांमध्ये राहण्यास भाग पडली आहेत.
सातबारा नाही, कर्जही नाकारले!
“पुनर्वसनाचा प्रश्न रखडल्यामुळे येथील जमिनी अद्याप संबंधितांच्या नावावर झालेल्या नाहीत. परिणामी, ग्रामस्थांना सातबारा उताऱ्यावर हक्क मिळालेला नाही. घरांची दुरुस्ती किंवा नवीन घर उभारण्यासाठी बँकांकडे गेल्यास ‘जमीन नावावर नाही’ या कारणास्तव बँका कर्ज नाकारतात. वेळेत पुनर्वसन होऊन जमिनी नावावर झाल्या असत्या, तर संबंधित कुटुंबाला कर्ज मिळून सुरक्षित घर उभारता आले असते आणि ही दुर्घटना टाळता आली असती.”
— त्रस्त ग्रामस्थ, नवीन शेवा
आंदोलनाचा इशारा
या घटनेनंतर नवीन शेवा परिसरात प्रशासनाविरोधात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. जखमींना तातडीने आर्थिक मदत, मोफत व दर्जेदार वैद्यकीय उपचार देण्याची आणि या संपूर्ण घटनेची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. तहसील कार्यालय आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही हा प्रश्न निकाली काढण्यात आलेला नाही.
“आता आश्वासनांची नव्हे, तर ठोस निर्णयाची वेळ आली आहे. प्रशासनाने तातडीने पुनर्वसन आणि सातबारा हक्कांचा प्रश्न मार्गी लावला नाही, तर नवीन शेवा ग्रामस्थ लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडतील आणि त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर असेल,” असा इशारा ग्रामस्थांच्या वतीने देण्यात आला आहे.