नवी दिल्ली: महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी मोठी बातमी समोर आली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या शिवसेनेला सोडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षात दाखल झालेल्या ६ खासदारांच्या गटाला अखेर लोकसभा सचिवालयाने अधिकृत मान्यता दिली आहे. या खासदारांचे शिंदेंच्या शिवसेनेत झालेले विलीनीकरण आता वैध ठरल्याने ठाकरे गटासाठी हा एक मोठा राजकीय झटका मानला जात आहे.
काय आहे लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय?
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडून या विलीनीकरणाला मंजुरी मिळाल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने यासंदर्भात अधिकृत परिपत्रक जारी केले आहे. या सर्क्युलरमध्ये लोकसभेतील पक्षांची स्थिती स्पष्ट करताना, शिवसेना पक्षाचे गटनेते म्हणून डॉ. श्रीकांत शिंदे यांचा उल्लेख करण्यात आला असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली एकूण १३ खासदार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे ठाकरे गटातून बाहेर पडलेल्या ६ बंडखोर खासदारांना आता शिंदे गटाचा अधिकृत भाग म्हणून मान्यता मिळाली आहे. विशेष म्हणजे, याच प्रक्रियेत तृणमूल काँग्रेसच्या फुटीर खासदारांना अद्याप विलीनीकरणाची मंजुरी मिळालेली नसून त्यांना केवळ स्वतंत्र बसण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
कायदेशीर पेच आणि ठाकरे गटाचा विरोध
बंडखोर खासदारांनी यापूर्वीच आपला वेगळा गट स्थापन करून तसे पत्र लोकसभा अध्यक्षांना दिले होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून ठाकरे गटानेही लोकसभा अध्यक्षांना पत्र लिहून, “आमचा पक्ष कोणाहीसोबत विलीन झालेला नाही, आमचा पक्ष स्वतंत्र आहे,” असा दावा केला होता. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आपली बाजू ऐकून घ्यावी, अशी विनंतीही ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. मात्र, या सर्व तांत्रिक बाबी आणि कायदेशीर दाव्यांना छेद देत लोकसभा सचिवालयाने विलीनीकरणावर शिक्कामोर्तब केले आहे.
राजकीय पडसाद आणि पुढील दिशा
या निर्णयामुळे लोकसभेत शिंदे गटाचे संख्याबळ लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. या जबर धक्क्यानंतर आता ठाकरे गट कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी शिंदे गटावर टीकास्त्र सोडले असून, “आम्ही हा लढा सोडणार नाही, पुढचा कायदेशीर लढा आम्ही नक्कीच लढू,” असे स्पष्ट संकेत दिले आहेत.
या निर्णयानंतर महाराष्ट्राच्या राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चांना उधाण आले असून, ठाकरे गट आता सर्वोच्च न्यायालयात किंवा निवडणूक आयोगाकडे या निर्णयाला आव्हान देणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.