शिंदेंना ‘मुख्य नेता’ पद दिलं कुणी? सिब्बल यांच्या प्रश्नाने सर्वोच्च न्यायालयात खळबळ

शिवसेना पक्ष व चिन्ह विवाद: ‘विधिमंडळातील फूट म्हणजे पक्षात फूट नव्हे’; ठाकरे गटाचा जोरदार युक्तिवाद

नवी दिल्ली : शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ठाकरे गटाने शिंदे गटाच्या कायदेशीर वैधतेवर थेट प्रहार केला. “शिवसेनेच्या १९९९ च्या अधिकृत पक्षघटनेत ‘मुख्य नेता’ असे कोणतेही पद अस्तित्वात नसताना, एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाराखाली स्वतःला हे पद बहाल करून घेतले? त्यांना हे पद नेमकं कुणी दिलं?” असा टोकदार सवाल ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी उपस्थित केला.

सिब्बल यांच्या या युक्तिवादाने सुनावणीदरम्यान न्यायालयीन वर्तुळात मोठी खळबळ उडवून दिली.

विधिमंडळातील फूट म्हणजे राजकीय पक्षात फूट नव्हे!

सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना सिब्बल म्हणाले की, “एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर केवळ शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षात फूट पडली होती. मात्र, विधिमंडळ पक्षातील फूट ही संपूर्ण राजकीय पक्षातील फूट ठरू शकत नाही.” निवडणूक आयोगाने या दोन्ही बाबींची गल्लत करत दिलेला निकाल कायदेशीरदृष्ट्या पूर्णपणे चुकीचा असल्याचा दावा त्यांनी केला.

‘घटना अलोकतांत्रिक तर चिन्ह शिंदे गटाला कसे?’

निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर तीव्र आक्षेप घेत ठाकरे गटाने युक्तिवाद केला की—

• आयोगाच्या अधिकारांची मर्यादा: निवडणूक आयोग हे केवळ एक न्यायाधिकरण आहे. एखाद्या राजकीय पक्षाची घटना लोकशाहीवादी आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अंतिम अधिकार आयोगाला नाही.
• फायदा दुसऱ्या गटाला कसा?: जर ठाकरे गटाची पक्षघटना अलोकतांत्रिक मानली गेली, तर कायदेशीर नियमांनुसार पक्षाची नोंदणी रद्द होऊ शकली असती; परंतु त्याचा थेट फायदा शिंदे गटाला देऊन त्यांना मूळ चिन्ह कसे सोपवले जाऊ शकते?

शिंदे गटाच्या भूमिकेत विसंगतीचा आरोप

शिंदे गटाच्या भूमिकेतील विसंगतीवर बोट ठेवताना सिब्बल म्हणाले, “२०१८ च्या पक्षघटनेनुसारच शिंदे गटातील काही पदे आणि नियुक्त्या निश्चित झाल्या. मात्र, नंतर सोयीनुसार त्याच पक्षघटनेला त्यांनी ‘अलोकतांत्रिक’ ठरवून आव्हान दिले.” जर ती घटना अलोकतांत्रिक होती, तर त्याअंतर्गत झालेल्या सर्व नियुक्त्याही बेकायदेशीर ठरतात, असा युक्तिवाद करत त्यांनी शिंदे गटाची भूमिका संधीसाधू असल्याचा आरोप केला.

लक्षवेधी सुनावणी

पक्षघटना, ‘मुख्य नेता’ पदाची वैधता, विधिमंडळातील फूट आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांचे क्षेत्र या मुद्द्यांवरून दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद रंगले असून, सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निकाल देते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.