नवीन शेवा आणि शेवा कोळीवाडा ग्रामस्थांच्या आक्रमकतेपुढे प्रशासन नमले; १५ ऑगस्टचे उपोषण तात्पुरते स्थगित

खोटी आज्ञापत्रे रद्द करणे आणि पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे जेएनपीए अध्यक्षांचे आश्वासन

८ ते १० दिवसांत अलिबाग जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली निर्णायक बैठकीचे नियोजन

उरणचे तहसीलदार आणि जेएनपीए प्रशासनाकडून दोन्ही गाव कमिट्यांना अधिकृत पत्र जारी

उरण । विठ्ठल ममताबादे
नवीन शेवा आणि शेवा कोळीवाडा (हनुमान कोळीवाडा) या दोन्ही गावांच्या प्रलंबित पुनर्वसनासह खोट्या आज्ञापत्रां विरोधात स्वातंत्र्यदिनी (१५ ऑगस्ट) पुकारण्यात आलेले उपोषण व आंदोलन तात्पुरते स्थगित करण्यात आले आहे. जेएनपीए प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाने पुढाकार घेऊन आयोजित केलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत प्रशासनाने सकारात्मक भूमिका घेत मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.

खोट्या दस्तऐवजांवरून प्रशासनाला घेरले

दोन्ही गावांची जमीन आजतागायत संपादित झालेली नसताना १७ फेब्रुवारी १९९० आणि १७ मार्च १९९० रोजीची दोन खोटी आज्ञापत्रे तयार करून गेली ४० वर्षे पुनर्वसनाच्या नावाखाली फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला होता. याविरोधात आंदोलनाची तीव्र तयारी सुरू असतानाच, पोलीस प्रशासनाच्या मध्यस्थीने १३ ऑगस्ट रोजी जेएनपीए प्रशासनाकडून दोन्ही गाव कमिट्यांना तातडीच्या चर्चेसाठी पाचारण करण्यात आले.

या बैठकीस माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, जेएनपीएचे अध्यक्ष गौरव दयाल, उपाध्यक्ष, सचिव मनीषा जाधव, उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन), पनवेलचे प्रांत पवन चांडक, उरणचे तहसीलदार उद्भव कदम, सहाय्यक पोलीस आयुक्त विजय चौधरी आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सूरज पाटील यांच्यासह दोन्ही गावांचे प्रत्येकी चार प्रतिनिधी उपस्थित होते.

८ ते १० दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत बैठक

बैठकीदरम्यान माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, ॲड. सिद्धार्थ इंगळे आणि कोळी समाजाचे नेते नंदकुमार पवार यांनी ग्रामस्थांची बाजू अत्यंत आक्रमकपणे मांडली. चर्चेअंती, जेएनपीए अध्यक्ष गौरव दयाल यांनी मान्य केले की, १७ फेब्रुवारी १९९० च्या १५.७५ हेक्टर जागेच्या आज्ञापत्राला कायदेशीर गॅझेट नाही.

त्यामुळे हे खोटे दस्तऐवज रद्द करण्यासाठी आणि प्रलंबित पुनर्वसन मार्गी लावण्यासाठी रायगड (अलिबाग) जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या ८ ते १० दिवसांत विशेष बैठकीचे आयोजन करण्याचे निर्देश उरण तहसीलदारांना देण्यात आले. तसेच, सिडकोशी संबंधित जागेच्या प्रश्नाबाबत सिडको व्यवस्थापकीय संचालकांना (MD) पत्र लिहून चर्चा करण्याचे ठरले.

हनुमान कोळीवाड्यासाठी १०.१६ हेक्टर जमिनीचा प्रस्ताव

हनुमान कोळीवाडा गावाच्या पुनर्वसनासाठी जेएनपीटी टाउनशिपच्या मागे १०.१६ हेक्टर जमीन देण्याचा प्रस्ताव तयार असून, या प्रकरणातील आज्ञापत्र रद्द करून पुनर्वसन प्रक्रिया गतिमान करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. प्रशासनाने दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर दोन्ही गाव कमिट्यांनी १५ ऑगस्टचे आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यास संमती दर्शवली.

या बैठकीला नवीन शेवा गावच्या सरपंच सोनल घरत, ग्रामसुधारणा मंडळाचे अध्यक्ष कमलाकर पाटील, चंद्रकांत घरत, पंडित घरत, दीपक भोईर, महेश म्हात्रे, कृष्णा घरत, तसेच हनुमान कोळीवाडा गावाचे सरपंच परमानंद कोळी, रमेश कोळी, सुरेश कोळी, नितीन कोळी यांच्यासह दोन्ही गावांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.