सर्वेच्या समुद्रकिनारी जमिनींचा ‘बाजार’ तेजीत!

शासकीय जागांवरील अतिक्रमण, अवैध बांधकाम व अनधिकृत असेसमेंटप्रकरणी कारवाईचे निर्देश

गणेश प्रभाळे
दिघी : श्रीवर्धन तालुक्यातील सर्वे येथील समुद्रकिनारी शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमण, अवैध बांधकामे आणि अनधिकृत असेसमेंटचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या प्रकरणी तहसीलदारांकडून जूनमध्ये विविध पत्रांद्वारे चौकशी व कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, आजच्या ग्रामसभेत असेसमेंट उतारे देताना आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप झाल्याने प्रकरणाची व्याप्ती वाढली आहे.

याप्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की, ४ जूनच्या तहसीलदारांच्या पत्रातून प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले. ५ जूनच्या पत्रात स्थानिकांच्या नावाने ग्रामपंचायतीमार्फत असेसमेंट करून जागा बाहेरील व्यक्तींना विक्री होत असल्याच्या तक्रारीची दखल घेत अनधिकृत असेसमेंटची चौकशी, ते रद्द करण्याची कार्यवाही, प्लॉट विक्रीस प्रतिबंध आणि दोषींवर कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. ६ जूनच्या पत्रातही शासकीय जागेचे असेसमेंट करून त्यानंतर व्यवहार किंवा विक्री होत असल्याच्या तक्रारीचा संदर्भ घेण्यात आला. त्यानंतर १० जूनच्या मंडल अधिकाऱ्यांच्या अहवालात ९५ घरांचे असेसमेंट झाल्याचे तसेच काही मालमत्ता तालुक्याबाहेरील व्यक्तींशी संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अन्य नोंदींमध्ये १५ व्यक्तींची नावे अतिक्रमणधारक म्हणून नमूद आहेत.

याच प्रकरणात १९ जून २०२६ रोजी गटविकास अधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात सर्वे गावातील समुद्रकिनारी शासकीय जागा परप्रांतीयांना विकण्याचा धंदा सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. शासकीय जागा परस्पर विकून त्यावर अवैध बांधकामे करण्यात आली असून, त्यांचे असेसमेंट उतारे ग्रामपंचायतीमार्फत देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे. संबंधित बांधकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करून ती त्वरित थांबवावी व कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

समुद्रकिनारी जमिनींच्या वाढत्या मागणीचे चित्र ऑनलाइन जाहिरातींतूनही दिसते. सर्वे परिसरातील ‘बीच टच’ व समुद्रदृश्य जमिनी विक्रीसाठी असल्याच्या जाहिराती उपलब्ध आहेत. मात्र, या जाहिरातींचा चौकशीतील शासकीय जमिनींशी थेट संबंध असल्याचे कागदपत्रांतून स्पष्ट झालेले नाही.

४५ दिवसांचा अल्टिमेटम

मोतीराम बाळाराम परबळकर यांनी ग्रामपंचायतीला दिलेल्या पत्रातून स्थळपाहणीची फेरतपासणी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित अधिकारी, मंडल अधिकारी, तलाठी व ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांची माहिती देण्याची मागणी करत ४५ दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास तहसीलदार कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा दिला आहे.

ऑनलाइन लाखोंच्या जाहिराती

समुद्रकिनारी जमिनींच्या वाढत्या मागणीचे चित्र ऑनलाइन जाहिरातींतूनही दिसून येते. सर्वे परिसरातील काही ‘बीच टच’ व समुद्रदृश्य जमिनी विक्रीसाठी असल्याच्या जाहिराती उपलब्ध आहेत. या जाहिरातींमध्ये नमूद जमिनींचा सध्याच्या सरकारी जमीन प्रकरणाशी थेट संबंध असल्याचे अद्याप स्पष्ट नसले तरी, अशा जमिनींच्या विक्रीचा वाढता ‘बाजार’ चर्चेचा विषय ठरत आहे.

“तहसीलदारांच्या पत्रावर अद्याप कार्यवाही झालेली नाही. लवकरच सर्वे ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक व सरपंच यांना पत्र देऊन अहवाल मागविण्यात येईल. त्यानंतर आवश्यक ती कारवाई केली जाईल.”
-राजू किरवे, गटविकास अधिकारी, श्रीवर्धन