श्रीवर्धन । अनिकेत मोहित
श्रीवर्धन तालुक्यातील ग्रामीण भागातील रस्त्यांची समस्या वर्षानुवर्षे कायम असून, पावसाळा आला की अनेक गावांतील रस्त्यांची अक्षरशः दुरवस्था होताना दिसते. रस्त्यांवर खड्डे, उखडलेले खडीकरण, चिखल आणि पाण्याचे साचलेले डबके यामुळे ग्रामस्थांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. मात्र, निवडणुका जवळ आल्या की याच रस्त्यांच्या समस्येची अचानक नेतेमंडळींना आठवण होते आणि आश्वासनांची अक्षरशः खैरात वाटली जाते.
निवडणुकीपूर्वी रस्त्यांच्या डांबरीकरणापासून नवीन रस्ते, दुरुस्ती आणि निधी उपलब्ध करून देण्यापर्यंत अनेक घोषणा केल्या जातात. ग्रामस्थांच्या समस्या ऐकून घेतल्या जातात आणि ‘लवकरच काम सुरू होईल’ अशी आश्वासने दिली जातात. मात्र निवडणुका संपल्यानंतर ही आश्वासने कुठे गायब होतात, असा सवाल आता ग्रामीण भागातील नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद यांसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून होणारी विकासकामे नेमकी कोणत्या प्रशासकीय प्रक्रियेतून आणि कोणत्या निकषांवर मंजूर होतात, यापेक्षा ती कोणाच्या आदेशाने किंवा शिफारशीने होत आहेत, याचीच चर्चा अधिक होताना दिसते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या विकासकामांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप कितपत असावा, याचा अंदाज मात्र सामान्य नागरिकांना आजही लागत नाही.
ग्रामीण भागातील रस्ते हे केवळ प्रवासाचे साधन नसून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण, रुग्णांची दवाखान्यातील ने-आण, शेतमालाची वाहतूक, रोजगाराच्या संधी आणि गावांच्या आर्थिक विकासाशी थेट जोडलेले आहेत. त्यामुळे रस्त्यांकडे केवळ निवडणुकीच्या काळातील मुद्दा म्हणून पाहण्याची मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे.
आजही अनेक गावांमध्ये नागरिकांना खराब रस्त्यांमुळे दुचाकी, चारचाकी तसेच रुग्णवाहिका घेऊन जाताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. पावसाळ्यात परिस्थिती आणखी गंभीर होते. वर्षानुवर्षे एकच समस्या कायम राहत असेल, तर विकासकामांचे नियोजन, निधीचे प्राधान्यक्रम आणि कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.
विशेष म्हणजे, पावसाळ्यात रस्ता खराब झाल्यानंतर ग्रामपंचायतीमार्फत याच रस्त्यावर रेजगा, ग्रीट आणि खडी टाकून तात्पुरती डागडुजी केली जाते. हीच प्रक्रिया अनेक वर्षांपासून सुरू असल्याने नागरिकांचा सवाल आहे की, दरवर्षी तात्पुरती मलमपट्टी करण्याऐवजी कायमस्वरूपी दर्जेदार रस्ता का केला जात नाही? पावसाळा संपल्यानंतर पुन्हा रस्त्याची दुरवस्था होत असेल, तर या तात्पुरत्या डागडुजीवर होणारा खर्च आणि त्याचा प्रत्यक्ष फायदा याचाही आढावा घेण्याची गरज आहे.
रस्ते हा कोणत्याही पक्षाचा किंवा नेत्याचा उपकार नसून नागरिकांचा मूलभूत विकासाचा हक्क आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद स्तरावरील रस्त्यांची कामे पारदर्शक पद्धतीने, निश्चित कालमर्यादेत आणि गुणवत्तेच्या निकषांनुसार झाली पाहिजेत. कामे मंजूर झाल्यानंतर त्यांची सद्यस्थिती, खर्च, ठेकेदार आणि काम पूर्ण करण्याची मुदत याची माहिती नागरिकांसाठी उपलब्ध करून देणेही आवश्यक आहे.
निवडणुका येतात आणि जातात; मात्र गावातील रस्ते आणि नागरिकांच्या समस्या कायम राहतात. त्यामुळे ‘निवडणुकीपूर्वी आश्वासन आणि निवडणुकीनंतर विस्मरण’ ही कार्यपद्धती आता बदलण्याची वेळ आली आहे. अन्यथा विकासाच्या नावाने वारंवार दिली जाणारी आश्वासने आणि प्रत्यक्षात न होणारी कामे यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होण्यास वेळ लागणार नाही.
श्रीवर्धनच्या ग्रामीण भागाला आश्वासनांची नव्हे, तर दर्जेदार आणि कायमस्वरूपी रस्त्यांची गरज आहे.