उरण | घन:श्याम कडू
सागरी सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या मोरा बंदरातून गेल्या अनेक वर्षांपासून मोठ्या प्रमाणात डिझेलची अवैध हाताळणी आणि विक्री सुरू असल्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे. दररोज लाखो रुपयांची उलाढाल होणाऱ्या या कथित तस्करीला शासकीय यंत्रणांचे अभय आहे की प्रशासनाने ‘अर्थपूर्ण’ मौन बाळगले आहे, असा संतप्त सवाल उरणकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.
स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समुद्रमार्गे जाणाऱ्या मोठ्या जहाजांमधून नियमबाह्यरीत्या डिझेल काढून त्याची उरण परिसरात अनधिकृत विक्री केली जाते. या संपूर्ण काळ्या बाजारामागे दिनेश आणि वाल्मिकी नावाच्या व्यक्तींचे जाळे कार्यरत असल्याची चर्चा सध्या परिसरात आहे. मात्र, वर्षानुवर्षे हा प्रकार सुरू असतानाही सीमाशुल्क (कस्टम्स), पोलीस आणि बंदर प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
महसूल आणि सागरी सुरक्षेचा प्रश्न
मोरा बंदरातील इंधनाची ही अनधिकृत हाताळणी केवळ शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवणारी नसून, त्यामुळे किनारपट्टीच्या सुरक्षेलाही गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर खालील प्रमुख मुद्द्यांवर प्रशासनाने तत्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी जोर धरत आहे:
पोलीस, सीमाशुल्क विभाग आणि बंदर प्रशासनाने एकत्रित येत डिझेलचा मूळ स्रोत, साठवणूक, वाहतूक आणि विक्रीची संपूर्ण साखळी तपासावी. चर्चेत असलेल्या दिनेश आणि वाल्मिकी यांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी करून सत्य समोर आणावे. आरोप सिद्ध झाल्यास कठोर कायदेशीर कारवाई करावी आणि निष्पाप असल्यास जनतेतील भ्रम दूर करावा. केवळ कागदी घोडे न नाचवता प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन धडक कारवाई करावी आणि या काळ्या धंद्याचा पर्दाफाश करावा.
लाखो रुपयांच्या या कथित डिझेल तस्करीमागील मुख्य सूत्रधार कोण आहेत आणि यंत्रणांना अंधारात ठेवून हा व्यवहार कसा चालतो, याचे उत्तर शोधण्याचे मोठे आव्हान आता प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे.