नवी दिल्ली (विशेष बातमीदार): शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान बुधवारी घटनापीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर महत्त्वाचे ताशेरे ओढले. एकनाथ शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी मांडलेल्या युक्तिवादावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी, “जर सर्वच निकषांना मर्यादा होत्या, तर आयोगाने धनुष्यबाण चिन्ह कोणालाच न देता दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हावर निवडणूक लढण्याचे निर्देश का दिले नाहीत?” असा थेट आणि अडचणीत आणणारा प्रतिप्रश्न केला.
युक्तीवाद आणि न्यायालयाचे निरीक्षण
निकषांच्या मर्यादांची कबुली: सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी स्पष्ट केले की, आमदारांच्या अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असल्याने केवळ विधिमंडळातील बहुमत हा एकमेव निकष ठरू शकत नव्हता. आयोगाने पक्ष संघटना, कार्यकर्त्यांची संख्या आणि लोकप्रतिनिधी अशा तीन निकषांचा विचार केला; मात्र या सर्वच निकषांना काही ना काही मर्यादा होत्या.
न्यायालयाचा रोखठोक सवाल: कौल यांच्या या वक्तव्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी लागलीच भाष्य केले. “तिन्ही निकषांना मर्यादा होत्या, तर आयोगाकडे दोन्ही गटांना राखीव चिन्ह नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध होता. कोणत्याही एका गटाला त्याचा फायदा न देता, दोन्ही गटांना स्वतःच्या ताकदीवर नवीन चिन्हावर निवडणूक लढण्यास सांगता आले असते,” असे निरीक्षण न्यायमूर्तींनी नोंदवले.
शिंदे गटाचा बचाव: न्यायमूर्तींच्या या निरीक्षणावर कौल यांनी उत्तर देताना सांगितले की, विशेष परिस्थितीत विधिमंडळातील बहुमत हा एक वैध निकष ठरू शकतो. निवडणूक आयोग ही एक घटनात्मक संस्था असून परिस्थितीनुसार योग्य निकष ठरवण्याचा आणि निर्णय घेण्याचा त्यांना व्यापक अधिकार आहे.
‘आम्ही न्यायालयीन पुनरावलोकन करत आहोत’: कौल यांच्या बचावावर न्यायमूर्ती बागची यांनी पुन्हा स्पष्ट केले की, “आम्ही आयोगाच्या खुर्चीवर बसलो नसून न्यायालयीन पुनरावलोकन करत आहोत. चिन्ह वाटप करताना उपलब्ध पर्यायांचा विचार कायदेशीर आधारावर केला गेला होता की नाही, हे तपासणे न्यायालयाचे काम आहे.”
सुनावणीचे महत्त्व
सर्वोच्च न्यायालयाचे हे निरीक्षण या प्रकरणाच्या निकालाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. निवडणूक आयोगाने पक्षाचे मूळ चिन्ह एकाच गटाला बहाल करताना सर्व कायदेशीर आणि पर्यायी बाबींचा योग्य विचार केला होता की नाही, यावर आता न्यायालयाचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.