प्रशासनाकडून डोळेझाक; दोषींवर कठोर कारवाईची उरणकरांची जोरदार मागणी
उरण (घनःश्याम कडू):
एकीकडे ‘पर्यावरण वाचवा, कांदळवन जपा’ असा संदेश शासनाकडून दिला जात असताना, दुसरीकडे उरण तालुक्यात कांदळवनाची मोठ्या प्रमाणावर कत्तल, बेकायदा भराव आणि वृक्षतोड करून टोलेजंग इमारती उभारल्या जात असल्याचे चित्र समोर येत आहे. स्थानिक नागरिकांच्या वारंवार येणाऱ्या तक्रारींमुळे प्रशासनाच्या पर्यावरण संवर्धनाच्या भूमिकेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
समुद्रकिनाऱ्यावर भराव अन् काँक्रीटचे जंगल
उरण तालुक्यातील विविध ग्रामपंचायत हद्दींमधील समुद्रकिनारी असलेली नैसर्गिक खारफुटी तोडून तेथे मोठ्या प्रमाणात मातीचा व दगडांचा भराव केला जात आहे. या भरावावर थेट अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असल्याचा गंभीर आरोप नागरिकांनी केला आहे. किनारपट्टीचे नैसर्गिक संरक्षण कवच असणाऱ्या कांदळवनावरच घाव घातला जात असल्याने भविष्यात येणाऱ्या पर्यावरणीय संकटाला जबाबदार कोण, असा सवाल विचारला जात आहे.
दुसरीकडे, उरण नगरपालिका क्षेत्रातही सर्रास वृक्षतोड करून टॉवर उभारले जात आहेत. त्यामुळे तालुक्यातील हिरवाई झपाट्याने घटत असून ‘काँक्रीटचे जंगल’ विस्तारत आहे. “विकासाच्या नावाखाली निसर्गाचा बळी घ्यायचा आणि पर्यावरण संवर्धनाचे धडे मात्र सामान्य नागरिकांना द्यायचे का?” असा संतप्त सवाल उरणकर विचारत आहेत.
संयुक्त पाहणी व चौकशीची मागणी
याप्रकरणी वृत्तपत्रांतून बातम्या प्रसिद्ध होऊन आणि लेखी तक्रारी देऊनही महसूल व संबंधित प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे याप्रकरणी तातडीने कांदळवन सीमा आणि ‘सीआरझेड’ (CRZ) स्थितीची तपासणी करावी, जमिनीच्या महसूल नोंदी, प्रत्यक्ष पाहणी आणि पंचनामा करावा, बांधकाम परवानग्या व आवश्यक पर्यावरणीय परवानग्यांची संयुक्त चौकशी व्हावी.
नियम केवळ सामान्यांसाठीच?
गणेशोत्सवात कृत्रिम तलावात विसर्जन करून ‘पर्यावरण वाचवा’ असे आवाहन करणारे प्रशासन, कांदळवन आणि वृक्षतोड करणाऱ्या भूमाफियांवर कठोर कारवाई का करत नाही, असा रोखठोक सवाल नागरिकांनी केला आहे. या कथित प्रकारामागे काही आर्थिक हितसंबंध आहेत का, याचीही स्वतंत्र चौकशी करून दोषी अधिकारी व विकासकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी उरणच्या नागरिकांकडून केली जात आहे.