अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचार प्रकरणी आरोपीस १० वर्षे सक्तमजुरी; माणगाव विशेष न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

पीडितेला ५० हजारांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश

म्हसळा पोलीस ठाणे हद्दीत घडली होती घटना

माणगाव । सलीम शेख
अल्पवयीन मुलीला आत्महत्येची धमकी देऊन तिच्यावर अत्याचार करणाऱ्या नराधम आरोपीस माणगाव येथील विशेष न्यायालयाने १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली आहे. निलेश बाबुराव दुर्गवले असे शिक्षा झालेल्या आरोपीचे नाव असून, न्यायालयाने त्याला विविध कलमांन्वये दंडाची शिक्षा ठोठावत पीडितेला ५० हजार रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष न्यायाधीश एम. के. पाटील यांनी २८ सप्टेंबर २०२६ रोजी हा ऐतिहासिक निकाल दिला.

प्रकरणाची सविस्तर माहिती अशी की, म्हसळा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील एका गावात बंद घराच्या पाठीमागील पडवीत ही घटना घडली होती. आरोपी निलेश याने पीडित मुलीला “तू मला भेटायला आली नाहीस तर मी आत्महत्या करीन” अशी धमकी देऊन बोलावून घेतले आणि तिच्यावर अत्याचार केला. यापूर्वीही आरोपीने तिच्यावर अत्याचार केल्याचे पोलीस तपासात निष्पन्न झाले होते.

या प्रकरणी म्हसळा पोलीस ठाण्यात भादंवि कलम ३५४, ३७६ (२) (जे) तसेच पोक्सो कायद्याच्या कलम ४, ८ व १२ अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. श्रीवर्धन उपविभागाचे तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रशांत स्वामी आणि म्हसळा पोलीस ठाण्याच्या महिला पोलीस उपनिरीक्षक वाय. पी. बांडे यांनी या गुन्ह्याचा सखोल तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते.

वैद्यकीय पुरावे आणि प्रभावी युक्तिवाद ठरला निर्णायक

माणगाव विशेष न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान फिर्यादी, पीडित मुलगी, वैद्यकीय अधिकारी यांची साक्ष आणि वैद्यकीय पुरावे अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. अतिरिक्त शासकीय अभियोक्ता योगेश तेंडुलकर यांनी सरकार पक्षाच्या वतीने साक्षीदार तपासले व उच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायनिर्णयांचे दाखले देत प्रभावी युक्तिवाद केला.

न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद आणि सादर झालेले पुरावे ग्राहक धरून आरोपी निलेश दुर्गवले याला दोषी ठरवले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार भादंवि कलम ३७६ (२) (जे): १० वर्षे सक्तमजुरी व ५ हजार रुपये दंड, भादंवि कलम ३५४: ३ वर्षे सक्तमजुरी व २ हजार रुपये दंड, पोक्सो कायदा कलम ४: १० वर्षे सक्तमजुरी व ५ हजार रुपये दंड, पोक्सो कायदा कलम ७ व ८: ३ वर्षे सक्तमजुरी व २ हजार रुपये दंड, पोक्सो कायदा कलम १२: ३ वर्षे सक्तमजुरी व २ हजार रुपये दंड या सर्व शिक्षा एकत्र भोगावयाच्या असून, दंडाच्या रकमेसह पीडित मुलीला ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत नुकसानभरपाई म्हणून देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.