माणगावची १५८ कोटींची भुयारी गटार योजना १० विरुद्ध ६ मतांनी मंजूर

विशेष सभा वादळी; सभा नियमबाह्य असल्याचा विरोधी नगरसेवकांचा आक्षेप आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारीचा इशारा माणगाव (सलीम शेख)

जागतिक बँक अर्थसहाय्यित आणि एमयुडब्लूआरइपी (MUWREP) अंतर्गत माणगाव नगरपंचायतीत राबविण्यात येणाऱ्या १५८ कोटी रुपयांच्या बहुचर्चित भुयारी गटार योजनेची विशेष सभा गुरुवारी (दि. २९) प्रचंड वादळी ठरली. नगराध्यक्ष शर्मिला सुर्वे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या या सभेत १० विरुद्ध ६ मतांनी ही योजना मंजूर करण्यात आली. मात्र, ही सभा नियमबाह्य आणि अवैध असल्याचा तीव्र आक्षेप घेत विरोधी नगरसेवकांनी रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे.

योजनेला मंजुरी आणि विरोधकांचा आक्षेप

यापूर्वी २७ ऑगस्ट २०२६ रोजी झालेल्या सभेत १६ विरुद्ध शून्य मतांनी ही योजना रद्द करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, मंजूर योजना परत जाऊ नये आणि शहराचा विकास व्हावा, यासाठी नगराध्यक्ष शर्मिला सुर्वे यांनी आज विशेष सभा बोलावली होती. यावेळी नगराध्यक्ष सुर्वे यांनी, खासदार सुनील तटकरे व ॲड. राजीव साबळे यांच्या प्रयत्नांनी आलेली ही योजना शहराच्या हिताची असल्याचे स्पष्ट केले.

यावर आक्षेप घेताना माजी नगराध्यक्ष तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आनंद यादव, ज्ञानदेव पवार, कपिल गायकवाड, ममता थोरे आणि राजेश मेहता यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ च्या कलम ८१/४ (ब) नुसार ही सभा नियमबाह्य असल्याचा दावा केला. नगरपंचायतीची बिकट आर्थिक स्थिती, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज बिल आणि नागरिकांवर पडणारा कराचा बोजा या मुद्द्यांवर त्यांनी तीव्र विरोध दर्शवला.

नगराध्यक्ष शर्मिला सुर्वे यांच्यासह १० नगरसेवकांनी योजनेच्या बाजूने हात वर करून मंजुरी दिली. आनंद यादव, ज्ञानदेव पवार, कपिल गायकवाड, ममता थोरे, राजेश मेहता आणि दिनेश रातवडकर यांच्यासह ६ नगरसेवकांनी सभेला व ठरावाला विरोध केला. तर नगरसेवक प्रशांत साबळे यांनी या मुद्द्यावर तटस्थ भूमिका घेतली.

सभेच्या वैधतेबाबत मुख्याधिकारी संतोष माळी यांना विचारले असता, त्यांनी नगराध्यक्ष या सभेच्या पीठासन अधिकारी असल्याचे सांगत अधिक बोलणे टाळले.

नगराध्यक्षांचे स्पष्टीकरण व जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार

सभा संपल्यानंतर विरोधी नगरसेवकांनी पत्रकार परिषद घेऊन सभा नियमबाह्य असल्याचा पुनरुच्चार करत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करणार असल्याचे जाहीर केले. दुसरीकडे, नगराध्यक्ष शर्मिला सुर्वे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले की, "विकासकामांना कोणीही विरोध करू नये. जर ही १५८ कोटींची योजना हातची गेली, तर माणगाव नगरीत भविष्यात गटारांचे साम्राज्य निर्माण होईल. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी सर्वांनी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवले पाहिजे."