६ नोव्हेंबरपर्यंत लेखी आश्वासन न मिळाल्यास कामबंद आंदोलनाचा इशारा
उरण (विठ्ठल ममताबादे)
वेतनवाढ, रोजगार सुरक्षा, कंत्राटदारांची अरेरावी आणि प्रलंबित आर्थिक लाभांच्या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघाच्या (भारतीय मजदूर संघ) वतीने मंगळवारी, २७ ऑक्टोबर रोजी राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात आले. या आंदोलनात राज्यातील २६ जिल्ह्यांतील १० हजारांहून अधिक वीज कंत्राटी कामगारांनी सहभाग नोंदवला.
आंदोलनाचा पहिला टप्पा सकाळी १० वाजता बांद्रा येथील महावितरणचे मुख्य कार्यालय ‘प्रकाशगड’ येथे, तर दुसरा टप्पा दुपारी २ वाजता कामगार आयुक्त कार्यालयासमोर पार पडला. आंदोलनाचे नेतृत्व संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष निलेश खरात व सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी केले. महावितरण व कामगार आयुक्तांसोबत सकारात्मक चर्चा आंदोलनाची दखल घेत महावितरणचे मानव संसाधन संचालक राजेंद्र पवार यांच्या सूचनेनुसार मुख्य औद्योगिक संबंध अधिकारी संजय ढोके यांनी संघटनेच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी आमंत्रित केले. कामगार उपआयुक्त चेतन जगताप यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकांमध्ये अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर सकारात्मक चर्चा झाली: दोषी कंत्राटदारांना 'ब्लॅकलिस्ट' करणार: पगारातून रिफंड मागणाऱ्या किंवा कामावरून काढण्याची धमकी देणाऱ्या कंत्राटदारांविरोधात लेखी तक्रार आल्यास चौकशी करून त्यांना काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) टाकण्याची आक्रमक भूमिका प्रशासनाने घेतली. हरियाणा पॅटर्नसाठी अभ्यास दौरा: कंत्राटी कामगारांच्या कायमस्वरूपी समाकरणासाठी 'हरियाणा पॅटर्न'चा अभ्यास करण्यासाठी तिन्ही वीज कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समिती हरियाणा दौऱ्यावर पाठवण्याबाबत चर्चा झाली. यावर मुख्यमंत्री कार्यालयाकडूनही सादरीकरण (Presentation) तयार ठेवण्याच्या सूचना मिळाल्याचे प्रशासनाने सांगितले. २१ हजार रुपये वेतन व बोनस: क्रिस्टल व स्मार्ट कंपन्यांमार्फत कार्यरत पात्र कामगारांना २१ हजार रुपये वेतन, वेतनातील फरक आणि बोनस देण्याबाबत प्रशासनाने सकारात्मकता दर्शवली आहे. वेतन व सुरक्षा व्यवस्था: कामगारांचे वेतन एसबीआय (SBI) बँक खात्यात जमा करून त्यासोबत सॅलरी अकाउंट विमा योजना लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच एका विभागात एकच कंत्राटदार असावा, यावरही चर्चा झाली. दिवाळीनंतर विशेष बैठक: वारंवार होणाऱ्या बदल्यांमुळे सुरक्षितता व वसुलीवर होणाऱ्या परिणामांवर दिवाळीनंतर संचालक स्तरावर स्वतंत्र बैठक घेतली जाईल.६ नोव्हेंबरपासून कामबंद आंदोलनाचा इशारा
प्रशासनाने चर्चेत सकारात्मक भूमिका घेतली असली, तरी केवळ आश्वासनांवर समाधान न मानता मान्य केलेल्या मागण्यांचे निर्धारित मुदतीत लेखी आश्वासन मिळावे, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे."प्रशासनाने मागण्यांवर सकारात्मकता दाखवली असली, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईपर्यंत लढा सुरूच राहील. ६ नोव्हेंबरपर्यंत लेखी आदेश न निघाल्यास राज्यभरात पूर्णत: 'कामबंद आंदोलन' करण्यात येईल." — निलेश खरात (प्रदेशाध्यक्ष) व सचिन मेंगाळे (सरचिटणीस, महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ)या आंदोलनात राहुल बोडके, उमेश आणेराव, सागर पवार यांच्यासह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील पदाधिकारी व कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
