पाणी हेच जीवन आणि शुद्ध पाणी हेच निरोगी आरोग्याचा पाया आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना सुरक्षित व शुद्ध पाणी मिळावे, यासाठी शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागामार्फत विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. माणगाव तालुक्यातील ७४ ग्रामपंचायतींपैकी ६९ ग्रामपंचायतींमध्ये क्लोरीन लिक्विडच्या साहाय्याने पाणी शुद्ध करून ग्रामस्थांना नळाद्वारे पुरवठा केला जात आहे. दर तीन महिन्यांनी पाण्याचे नमुने तपासले जात असल्याने ग्रामीण नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची व्यवस्था ठरत आहे. मात्र, उर्वरित ग्रामपंचायतींमधील पाणीशुद्धीकरणाचा प्रश्न आणि प्रयोगशाळेतील अपुरे मनुष्यबळ याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
चार तालुक्यांचा कार्यभार आणि तपासणी यंत्रणारासायनिक तपासणी: पीएच मूल्य आणि पाण्याचे विविध रासायनिक घटक तपासले जातात.
जैविक तपासणी: पाण्यातील जिवाणू आणि साथीच्या आजारांना कारणीभूत घटकांची तपासणी केली जाते.
तपासणी केलेल्या नमुन्यांपैकी सुमारे ८० ते ९० टक्के नमुने शुद्धतेच्या निकषांमध्ये आढळत असल्याचे समोर आले आहे. दूषित पाणी आढळल्यास संबंधित यंत्रणेला आणि पंचायत समितीमार्फत वरिष्ठ स्तरावर तातडीने अहवाल पाठवून कार्यवाही केली जाते. पाच ग्रामपंचायतींमध्ये पाणीशुद्धीकरणाचा प्रश्न कायम माणगाव नगरपंचायत आणि भिरा ग्रामपंचायत येथे जलशुद्धीकरण केंद्रांची व्यवस्था असली, तरी तालुक्यातील उर्वरित पाच ग्रामपंचायतींमध्ये अद्याप नियमित पाणीशुद्धीकरणाची व्यवस्था नाही. या गावांमध्ये नैसर्गिक स्रोतांतून थेट पाणीपुरवठा होत असल्याने पावसाळ्यात अतिसार, गॅस्ट्रो यांसारख्या जलजन्य आजारांचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे या गावांमध्ये तातडीने योग्य व्यवस्था करण्याची मागणी होत आहे. दोनच कर्मचाऱ्यांवर चार तालुक्यांचा भार चार तालुक्यांतील शेकडो ग्रामपंचायतींच्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्याची मोठी जबाबदारी असलेल्या या प्रयोगशाळेत केवळ दोन कर्मचारी कार्यरत आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या दोन जागा रिक्त असल्याने उपलब्ध कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत आहे. नागरिकांना दूषित पाण्यामुळे आजार होऊ नयेत यासाठी पाणी तपासणी प्रयोगशाळेची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असून, रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. शुद्ध पाणी हीच निरोगी गावाची खरी ओळख असल्याने या प्रश्नावर लवकरात लवकर योग्य उपाययोजना होणे गरजेचे आहे.
