सलीम शेख
माणगाव : महाराष्ट्र शासन आणीत असलेल्या जनसुरक्षा विधेयकास सर्वहार जन आंदोलन रायगड व भारत जोडो अभियान महाराष्ट्र यांनी विरोध करीत याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे लक्ष वेधण्यासाठी माणगाव तहसीलदार विकास गारुडकर यांना गुरुवार, दि. १८ जुलै २०२४ रोजी कार्यकर्ते चंद्रकांत गायकवाड, नथुराम वाघमारे, संदीप नागे, नितीन गोसावी, मनीषा गोसावी, राष्ट्रीय काँग्रेसचे माणगाव तालुकाध्यक्ष विलास सुर्वे, डॉ. नरेंद्र सिंह, संतोष निजापकर यांच्या टीमने निवेदन दिले.
माणगाव तहसीलदार यांना सर्वहार जन आंदोलन रायगड व भारत जोडो अभियान महाराष्ट्र यांनी दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे कि, नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनात शेवटच्या दिवशी दि. ११ जुलै २०२४ रोजी आणण्यात आलेल्या जनसुरक्षा विधेयकाबाबत आमची भूमिका मांडण्यासाठी सदर निवेदन आम्ही माणगाव येथील तहसीलदार यांच्याद्वारे आपणापर्यंत पाठवत आहोत. सदर विधेयकास/कायद्यास/आध्यादेशा करिता आमचा पूर्ण विरोध आहे. त्यामागील करणे अनेक आहेत. या विधेयकाच्या उद्देशामध्ये राज्यातील दुर्गम व शहरी भागात नक्षल वादाचा प्रभाव वाढत असून शहरात त्यांची सुरक्षित आश्रयस्थळे व शहरी अड्डे वाढत असल्यामुळे त्यांच्या बेकायदेशीर कृत्यांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सदर कायद्याची गरज असल्याचे नोंदवण्यात आले आहे. या कायद्यातील तरतुदी तपासल्या असता लक्षात येते कि, हा कायदा सरकारी दडपशाहीला वाव देणारा,असंविधानीक आणि शासन व पोलिसी मनमानीला वाव देणारा आहे, तसेच नागरिक व नागरी संघटनांचे लोकशाही अधिकार नाकारणारा आहे. असेच कायदे छत्तीसगड, आंध्रप्रदेश व जम्मू काश्मीरमध्ये आणून त्याचा मोठ्या प्रमाणावर गैर वापर करण्यात आला. सरकारला जाब विचारणारे पत्रकार ,सामाजिक कार्यकर्ते,पर्यावरणवादी, आदिवासी कार्यकर्ते, सामान्य नागरिक व नागरी संघटना यांच्या विरोधात व त्यांची मुस्कटदाबी करण्यासाठी हा कायदा वापरण्यात आला. सरकारवर अंकुश ठेवणे, सरकारला जाब विचारणे हा लोकशाहीमध्ये नागरिकांना संविधानाने दिलेला अधिकार आहे. पण जाब विचारल्याबद्दल किंवा शासकीय धोरणांची चिकित्सा व पोलखोल केल्याबद्दल त्यांच्यावर सुडभावनेने कारवाई करण्याचे काम गेल्या दहा वर्षात मोठ्या प्रमाणात केले आहे.
लोकशाही व्यवस्थेत जागरूक नागरिक व विरोधी पक्ष यांचे मोठे महत्व आहे. पण हे दोन्ही संपवण्याकडे विद्यमान केंद्र व महाराष्ट्रातील सरकारचा कल आहे हे उघड आहे.त्यामुळेच सदर विधेयकावर नागरी समाजात व विधीमंडळात देखील चर्चेला वाव न ठेवता विरोधी पक्षांना अंधारात ठेऊन ज्यापद्धतीने शेवटच्या दिवशी हे विधेयक आणण्यात आले ते पाहता हे सरकार दडपशाही मार्गाचा अवलंब करत आहे हे उघड आहे. केंद्र सरकारचा युएपीए व नुकतेच पारित केलेले फौजदारी सुधारणा कायदे असताना पुन्हा हे विधेयक आणणे हे या सरकारचा मूळ हेतूच अधोरेखित करते. जो दडपशाही लादण्याचा व अभिव्यक्ती स्वतंत्र नाकारण्याचा आहे. या कायद्यातील विविध शब्द प्रयोग व त्याची कायद्यात करण्यात आलेली व्याख्या संदिग्ध ठेवण्यात आली आहे. यामुळे मनमानीला वाव मिळू शकतो व नागरिकांचे,संघटनांचे, आघाड्यांचे लोकशाही अधिकाऱ्यांवर गदा येऊ शकते. या करिता महाराष्ट्राला संतांच्या विचारांचा वारसा आहे. तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कारभारापासून रयतेच्या राज्याची व उन्नत कारभाराची परंपरा आहे तिला काळिमा फासणारे कोणतेही कृत्य सरकारने करू नये असे आव्हान आम्ही महाराष्ट्रातील सर्व संविधानप्रेमी नागरिक करीत आहोत.