राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका कधी होणार?

रायगड : विधानसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर आता सर्वच राजकीय पक्षांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे वेध लागले आहेत. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांचा गाडा प्रशासक हाकत आहेत.

सुरुवातीला कोरोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबलेल्या आहेत. पण आता, काही महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची शक्यता असल्यानं तयारीच्या दृष्टीने राजकीय पक्षांनी चाचपणी सुरू केलीय. विधानसभा निवडणुकीमध्ये महायुतीला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये देखील सत्ता यावी, या दृष्टीने महायुतीतील पक्षांनी तयारीचे प्रयत्न सुरू केलेत. तर दुसरीकडे, विधानसभेतील पराभव विसरून महाविकास आघाडीतील पक्षांनी देखील आता पुढे जाऊन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तयारीचा आढावा घ्यायला सुरुवात केली आहे.

या महानगरपालिका निवडणुका प्रलंबित

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, कल्याण – डोंबिवली, उल्हासनगर , भिवंडी-निजामपूर, वसई- विरार, मिरा-भाईंदर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर, कोल्हापूर, नाशिक, मालेगाव, अकोला, अमरावती, नागपूर, चंद्रपूर, संभाजीनगर, नांदेड, लातूर, परभणी

या जिल्हा परिषद निवडणुका प्रलंबित

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, धाराशिव, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, चंद्रपूर, वर्धा

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांची एकूण सदस्य संख्या अडीच लाख आहे. त्यामध्ये 27,900 ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांचा समावेश आहे. राज्यातील एकूण 29 महापालिकांच्या निवडणुका दोन ते चार वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. यामध्ये नवनिर्मित जालना व इचलकरंजी महापालिकेची अद्याप पहिली निवडणूकही झालेली नाही. सर्व ठिकाणी आयुक्तच प्रशासक म्हणून कारभार चालवत आहेत. तसेच फेब्रुवारी 2025 अखेर आणखी सहा जिल्हा परिषदा आणि 44 पंचायत समित्यांची मुदत संपत आहे. अशाच प्रकारे 1500 ग्रामपंचायतींमध्येही सध्या प्रशासकीय व्यवस्था आहे.

निवडणुका कधी होणार?

मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या महापालिकांसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मुहूर्त नवीन वर्षातच ठरणार आहे. कारण युती सरकारच्या 2022मधील अध्यादेशामुळे निवडणुका रखडल्या आहेत. या अध्यादेशाला आव्हान देणाऱ्या प्रलंबित याचिकांवर बुधवारी 28 नोव्हेंबरला सर्वेच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर न्यायालयाने 22 जानेवारी 2025 रोजी सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. त्यामुळे या सुनावणीनंतरच निकाल काय लागतोय यावर साधारण मार्च, एप्रिल महिन्यात किंवा यानंतर या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होणार आहे.