मिलिंद माने
मुंबई : राज्यात महायुती सरकार स्थापन झाल्यानंतर भाजपाला मिळालेले बहुमत पाहता सरकारमध्ये सामील असणारे शिंदे गट व अजित पवार गट यांना मंत्रिमंडळात सहभागी करून घेतल्यानंतर मंत्र्यांच्या दालन वाटपावरून व निवासस्थानावरून झालेले वाद व पालकमंत्री पदावरून मोठ्या प्रमाणावर चाललेली रस्सीखेच पाहता पालकमंत्री पदाचे वाटप किमान दोन महिने तरी लांबणीवर पडण्याची शक्यता असून 26 जानेवारी, प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील राष्ट्रध्वज पालकमंत्र्यांच्या हस्ते फडकवला जाण्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत.
राज्यातील मंत्रालयासह ३६ जिल्ह्यातील प्रजासत्ताक दिनी व १५ ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन व १ मे महाराष्ट्र दिन या दिवशी शासकीय ध्वजारोहणाचा कार्यक्रम जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते पार पाडला जातो. पालकमंत्री होण्यासाठी भाजपासह शिवसेना शिंदे गट व राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गट मोठ्या प्रमाणावर आक्रमक झाला असून पालकमंत्री पदाबाबत मोठ्या प्रमाणावर चढाओढ चालू आहे. जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणजे सर्वस्व अधिकार असल्याने पालकमंत्री होण्यासाठी सर्वच पक्षातील मंत्री गुडघ्याला बाशिंग बांधून सज्ज झाले आहेत. मागील सरकारमध्ये असणारे अनेकजण आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होण्यासाठी इच्छुक आहेत. तर काही नव्याने झालेले मंत्री देखील पालकमंत्री होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पक्षश्रेष्ठींकडे तगादा लावून बसले आहेत.
राज्याच्या ३६ जिल्ह्यात पालकमंत्री पदासाठी असलेली चढाओढ पाहता व त्यातच २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिन जवळ आला असल्याने पालकमंत्री जाहीर होणार असे सर्वश्रुत असताना पालकमंत्री पदावरून चाललेला वाद एकीकडे तर दुसरीकडे पालकमंत्री पद जाहीर झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका घेण्यासाठी पालकमंत्री शासनाकडे तगादा लावतील, जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका झाल्या तर जिल्हा नियोजन समितीच्या निधी वाटपावरून वाद उत्पन्न होण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यातच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यामुळे हा नसता वाद राज्यातील महायुतीला विशेषतः भाजपाला बदनाम करणारा असल्याने सध्या तरी पालकमंत्री पदाच्या प्रस्तावावर पांघरूण घालण्यात येणार असून केवळ प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रभारी पालकमंत्री पद जाहीर केले जाईल. त्यातच ज्या जिल्ह्यात पालकमंत्री पदावरून वाद आहेत त्या मंत्र्यांना त्या जिल्ह्यात प्रजासत्ताक दिनाचे अधिकार दिले जाणार नाहीत.
राज्यातील मागील सरकारमधील काही मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यातील विकास कामांसाठी निधीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासकामांच्या प्रकरणाला अवास्तव मंजुरी दिल्याने तसेच लाडकी बहीण योजनेवरून राज्याच्या तिजोरीत झालेला खडखडाट पाहता पालकमंत्री पद जाहीर झाल्यावर जिल्हा नियोजन समितीसाठी पैसे कुठून आणणार? व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका न झाल्याने जिल्हा नियोजन समिती अस्तित्वातच नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीचा निधी संबंधित पालकमंत्र्यांनी वाटप केला तर यावरून मोठ्या प्रमाणावर राज्यात न्यायालयीन प्रकरणे दाखल होण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात येत आहे. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीचा वाद भविष्यात वाढू शकतो.
पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे सचिव मात्र अधिकार जिल्हा नियोजन समितीला!
जिल्हा नियोजन समितीत कायद्यामध्ये अधिकार हे जिल्हा नियोजन समितीलाच असतात. जिल्हा नियोजन समितीमध्ये असणारे सदस्य हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतून निवडून आलेले नगरसेवक, नगराध्यक्ष, जिल्हा परिषद सदस्य, बांधकाम सभापती व पंचायत समितीचे सभापती हे खरे जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य असतात. तर जिल्हा नियोजन समितीमध्ये असणारे आमदार हे केवळ नाम नियुक्त सदस्य असतात. कायद्याने जिल्हा नियोजन समितीमध्ये जर मतदान झाले तर मतदानाचा अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीवर घेतलेल्या लोकप्रतिनिधींना असतो. राज्यात सर्व जिल्ह्यात ओबीसी आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रलंबित असल्याने ३६ जिल्ह्यांपैकी अंदाजे २४ जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय राजवट आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समित्या मागील तीन वर्षापासून जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिकृत सदस्यांशिवाय पार पडल्या आहेत.
राज्यातील ३६ जिल्ह्यांमधील पालकमंत्री पदाची नेमणूक झाल्यास संबंधित पालकमंत्री लगेच जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका घेतील. बैठका घेतल्यानंतर निधीचे वाटप करण्याचा धडाका चालू करतील. हे सत्ताधारी भाजपाला परवडणारे नसल्याने व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमी आता पालकमंत्री पदाचे वाटप किमान दोन महिने तरी पुढे जाण्याचे संकेत प्राप्त होत आहेत. केवळ २६ जानेवारी प्रजासत्ताक दिनाच्या पार्श्वभूमीवर प्रभारी पालकमंत्री पदाची यादी जाहीर होण्याची शक्यता आहे
राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील संभाव्य पालकमंत्र्यांची यादी
१) नागपूर; चंद्रशेखर बावनकुळे
२) ठाणे : एकनाथ शिंदे
३) पुणे : अजित दादा पवार
४) बीड : धनंजय मुंडे (वाल्मीक कराड प्रकरणावरून झालेला वाद पाहता या ठिकाणी अजित पवारांचे नाव चर्चेत आहे.)
५) सांगली : शंभूराज देसाई
६) सातारा : शिवेंद्रसिंह राजे भोसले
७) छत्रपती संभाजीनगर : संजय शिरसाट व अतुल सावे
८) जळगाव : गुलाबराव पाटील (या ठिकाणी भाजपाने देखील आपला दावा केला आहे.)
९) यवतमाळ : संजय राठोड
१०) कोल्हापूर : हसन मुश्रीफ
११) अहिल्या नगर : राधाकृष्ण विखे पाटील
१२) अकोला : माणिकराव कोकाटे व आकाश फुंडकर (भाजपा)
१३) अमरावती : चंद्रकांतदादा पाटील
१४) भंडारा : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
१५) बुलढाणा : आकाश फुंडकर
१६) चंद्रपूर : नरहरी झिरवळ
१७) धाराशिव : धनंजय मुंडे
१८) धुळे : जयकुमार रावल
१९) गडचिरोली : भाजपा
२०) गोंदिया : आदिती तटकरे
२१) हिंगोली : आशिष जयस्वाल
२२) लातूर : गिरीश महाजन
२३) मुंबई शहर : प्रताप सरनाईक
२४) मुंबई उपनगर : मंगलप्रभात लोढा
२५) नांदेड : आशिष शेलार
२६) नंदुरबार : अशोक उईके
२७) नाशिक : दादा भुसे व गिरीश महाजन (दोघांचाही दावा)
२८) पालघर : गणेश नाईक
२९) परभणी : मेघना बोर्डीकर
३०) रायगड : आदिती तटकरे व भरत भोगावले
३१) सिंधुदुर्ग : नितेश राणे
३२) रत्नागिरी : उदय शामंत
३३) सोलापूर : जयकुमार गोरे
३४) वर्धा : पंकज भोयर
३५) वाशिम : दत्तात्रय भरणे
३६) जालना : अतुल सावे
लातूर : बाळासाहेब पाटील या ठिकाणी देखील दावा केलेला आहे
एकंदरीत पालकमंत्री पदावरून चाललेला महायुती सरकारमधील कलगीतुरा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाला परवडणारा नाही. त्यातच तिजोरीत असलेला खडखडाट पाहता व जिल्हा नियोजन समितीचे अस्तित्व नसल्याने पालकमंत्री पदाचा मुद्दा काही काळासाठी प्रभारी पालकमंत्री पद देऊन पुढे रेटून नेण्यात येईल असे बोलले जात आहे.