मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला बहुमत मिळालं. मात्र राज्य सरकारमध्ये महायुतीतील तिन्ही पक्षांत जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. त्यामुळेच कधी एकनाथ शिंदे तर कधी अजित पवार नाराज असल्याच्या बातम्या येत असतात. आताही एकनाथ शिंदे नाराज असल्याच्या चर्चा आहेत. त्यातच आता शिंदेंना धक्का देणारी बातमी आली आहे. महायुतीचे मंत्री काय करतात यावर लक्ष ठेवण्यासाठी भाजपने आधीच फिल्डिंग लावली होती. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एसटी महामंडळातील राजकीय प्रथा मोडीत काढण्याचं ठरवलं आहे. एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची धुरा प्रशासनातील ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याकडे सोपवली आहे. या निर्णयानुसार एसटी महामंडळाचे अध्यक्षपद आता राजकीय सोयीचे राहणार नाही. तर अध्यक्षपदाची सूत्रे आता परिवहन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांकडे असतील. हा निर्णय एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी मोठा धक्का आहे. कारण सध्या एसटी महामंडळ शिंदे गटाच्या ताब्यात आहे. शिंदे गटाचे प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री आहेत. त्यांच्याच अखत्यारित महामंडळाचा कारभार आहे. अशात भाजपने केलेली ही खेळी शिंदे गटासाठी जिव्हारी लागू शकते.
खरंतर एसटीच्या ताफ्यात 1 हजार 310 बसेस भाडेतत्वावर घेण्याच्या निविदा प्रक्रियेत घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले आहे. एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात आहे. तोटा वाढत चालला आहे. अशी परिस्थिती असतानाही महामंडळात आर्थिक गैरव्यवहार सुरू आहेत. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी एसटीच्या अध्यक्षपदी राजकीय नेत्याची किंवा आमदाराची वर्णी लावण्याचे टाळण्यात आली आहे. सध्या शिंदे गटाचे प्रताप सरनाईक परिवहन मंत्री आहेत. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या अध्यक्षपदावर शिंदे गटाचाच दावा होता. मात्र फडणवीस यांच्या या निर्णयामुळे शिंदे गटाचा दावा मोडीत निघाला आहे. यानंतर आता अन्य महामंडळाच्या बाबतीत काय निर्णय घेतला जाणार अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे. राज्यात विविध महामंडळे आहेत. राजकीय कार्यकर्ते, पदाधिकारी, आमदार यांची अध्यक्षपदी वर्णी लावली जात होती. एका अर्थाने ही राजकीय सोय होती. त्यामुळे महामंडळांच्या अध्यक्षपदांवरून नेहमीच रस्सीखेच दिसून येत होती.
परंतु, आता देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्य परिवहन महामंडळाच्या अध्यक्षपदाची सूत्रे सनदी अधिकाऱ्याच्या हातात देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महामंडळे प्रशासनाच्या हातात जाण्याच्या कार्यवाहीस सुरुवात झाली असे म्हणता येईल. आता भविष्यात अन्य महामंडळांच्या बाबतीतही असाच निर्णय घेतला जाणार का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.