मंगेश पत्की (संपादक, रायगड जनोदय)
लोकशाहीमध्ये निवडणुकीचा काळ हा केवळ उमेदवारांच्या विजयाचा किंवा पराभवाचा नसून, तो जनतेच्या विश्वासाचा असतो. नागोठणे जिल्हा परिषद मतदारसंघातील जनतेने सुमित काते यांच्यावर विश्वास दाखवत त्यांना निवडून दिले. विकासाचे एक स्पष्ट व्हिजन, कामाचा धडाका आणि मतदारसंघाचा कायापालट करण्याचे स्वप्न घेऊन काते यांनी आपली कारकीर्द सुरू केली. निवडून आल्यानंतर त्यांनी प्रशासकीय पातळीवर पाठपुरावा करून मोठ्या प्रमाणावर निधीही खेचून आणला. मात्र, दुर्दैवाची बाब म्हणजे, या विकासाच्या गाडीला आता ‘राजकीय खोडा’ घातला जात आहे.
आजची परिस्थिती अशी आहे की, या मतदारसंघातील बहुतांश ग्रामपंचायती विरोधकांच्या ताब्यात आहेत. सत्तेचे समीकरण हे लोकहिताचे असायला हवे, पण दुर्दैवाने येथे ‘विरोधकांचा विकासलाच विरोध’ हे सूत्र ठळकपणे दिसून येत आहे. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी आपल्या प्रभागासाठी निधी आणतो, तेव्हा तो निधी त्या गावातील नागरिकांच्या सुविधांसाठी असतो, तो कोणत्याही एका पक्षाचा नसतो. मात्र, गावातील सत्ताधारी मंडळींकडून या विकासकामांच्या परवानग्या रोखून धरण्याचा जो प्रकार सुरू आहे, तो अत्यंत दुर्दैवी आणि संकुचित मानसिकतेचे लक्षण आहे.
आश्चर्याची आणि चीड आणणारी गोष्ट म्हणजे, विकासाच्या या राजकारणात मंदिरं आणि स्मशानभूमीसारख्या अत्यंत संवेदनशील आणि पवित्र ठिकाणांनाही सोडलेले नाही. जिथे राजकारण पूर्णपणे थांबायला हवे, तिथेही अडथळे निर्माण केले जात आहेत. ‘ही कामे आम्हालाच मिळावीत’ किंवा ‘आम्ही न केलेल्या कामाचे श्रेय दुसऱ्याला कसे मिळेल?’, ही क्षुद्र भावना आज विकासकामांच्या आड येत आहे. विकासकामांचे श्रेय घेण्याच्या चढाओढीतून सामान्यांच्या सुविधांचा बळी दिला जात आहे.
विरोधकांचा असा आंधळा विरोध म्हणजे जनमताचा अनादरच आहे. निवडणुकीत जनता कोणालाही मतदान करो, पण निवडून आल्यानंतर लोकप्रतिनिधी हा संपूर्ण मतदारसंघाचा असतो. जर गावातील सरपंच किंवा ग्रामपंचायत पदाधिकारी केवळ राजकीय हेवेदाव्यापोटी विकासकामांच्या फाईल्स अडवून ठेवत असतील, तर ते थेट जनतेच्या हक्कांवर गदा आणत आहेत. अशा मंडळींनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, ‘विकास’ हा कुणाचीही खाजगी मालमत्ता नसून तो लोकहक्काचा विषय आहे.
राजकारण हे निवडणुकांपुरते मर्यादित असायला हवे. एकदा का निकाल लागला की, त्यानंतरचा काळ हा केवळ आणि केवळ विकासासाठी असायला हवा. ही ‘अडवणूक’ थांबली नाही, तर जनतेचा उद्रेक अटळ आहे. विकासाच्या आड येणाऱ्यांना जनता येणाऱ्या काळात नक्कीच जाब विचारेल. आता वेळ आली आहे ती राजकीय चष्म्यातून बाहेर येण्याची आणि विकासकामांना मोकळी वाट करून देण्याची. अन्यथा, इतिहासाच्या पानांवर या ‘विकासाला खीळ’ घालणाऱ्यांची नोंद ‘विकासविरोधी’ म्हणूनच होईल, यात शंका नाही.