मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी नवीन इलेक्ट्रिक वाहन निती 2025 ची घोषणा केली आहे. त्याअंतर्गंत मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वे, समृद्धी महामार्ग आणि शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना पूर्ण टोलमाफी देणारा आदेश शुक्रवारी काढण्यात आला.
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देणारे धोरण राज्य सरकारने आणले आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या धोरणाला 29 एप्रिलला मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, या धोरणासंबंधीचा शासननिर्णय जारी न झाल्याने टोलमाफी लागू झालेली नव्हती. २४ दिवसांनी हा आदेश काढण्यात आला.
इलेक्ट्रिक वाहनांवर प्रति वाहन कमाल प्रोत्साहन रक्कम
- दुचाकी वाहने 10 हजार रुपये
- तीन चाकी वाहने 30 हजार रुपये
- तीन चाकी मालवाहू वाहने 30 हजार रुपये
- चारचाकी वाहने (परिवहनेतर) 1.50 लाख रुपये
- चारचाकी वाहने (परिवहन) 2 लाख रुपये
- चारचाकी हलकी मालवाहू वाहने 1 लाख रुपये
- बस (एम 3, एम 4) (राज्य परिवहन उपक्रम एसटीयू) 20 लाख रुपये
- बस (एम 3, एम 4) खासगी राज्य/शहरी परिवहन उपक्रम 20 लाख रुपये
इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीवर राज्य सरकार प्रोत्साहन रक्कम देणार आहे. ही रक्कम राज्य सरकारकडून वाहन उत्पादक कंपन्यांना दिली जाईल आणि वाहन खरेदीवर तेवढी रक्कम कंपन्या कमी आकारतील.
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारित असलेल्या उर्वरित राज्य मार्गावर ५० टक्के टोलमाफी दिली जाईल, असे आधी सांगण्यात आले होते. मात्र, शुक्रवारी काढलेल्या आदेशात या मार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनांना टोलमाफी देण्याचा निर्णय हा मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सुकाणू समितीकडून घेण्यात येईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
राज्य आणि राष्ट्रीय महामार्गांवर दर 25 किमी अंतरावर ईव्ही चार्जिंग स्टेशन बांधणे बंधनकारक करण्याची सरकारची योजना आहे. सर्व विद्यमान आणि नवीन पेट्रोल पंपांवर किमान एक ईव्ही चार्जिंग सुविधा असेल. यासाठी तेल विपणन कंपन्या (OMCs) आणि वाहतूक विभाग यांच्यात एक सामंजस्य करार (MoU) केला जाईल. प्रत्येक एसटी बस डेपो आणि स्थानकावर जलद चार्जिंग सुविधा देखील अनिवार्य केली जाईल. या धोरणामुळे मुंबई-पुणे आणि मुंबई-नागपूर मार्गांदरम्यान शाश्वत वाहतूक मॉडेल्सनाही प्रोत्साहन मिळेल.