घन:श्याम कडू
उरण : गव्हाण परिसरातील जमिनीच्या वादात पनवेल प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेला निर्णय अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी साफ रद्दबातल ठरवला आणि शेतकऱ्यांच्या बाजूने न्याय दिला. पण अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांचा स्पष्ट आदेश असतानाही, ओवळे मंडळ अधिकाऱ्यांचा हट्ट सुरूच आहे. आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे दिसते.
जासई गावचे शेतकरी विकास सहदेव घरत आणि एकनाथ सहदेव घरत यांनी गव्हाण परिसरातील आपल्या जमिनीच्या फेरफार नोंदीबाबत पनवेल प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्णयाविरोधात अपील केलं होतं. अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे यांनी प्रांताधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द ठरवून, नव्याने फेरफार नोंदी करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. मात्र, ओवळे विभागीय मंडळ अधिकारी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत, असा आरोप शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, हा प्रकार केवळ अधिकाराचा गैरवापर नसून, थेट न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशालाच आव्हान देण्यासारखा आहे.
शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी अॅड. किशोर ठाकूर यांनी सांगितलं की, थोरवे यांनी ५ मे २०२५ रोजी निकाल दिला असून, त्यांचे आदेशाची अंमलबजावणी करीता ९० दिवसांचा कालावधी असा मोगलाई फर्मान तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी कायदा लागू केला आहे, त्याबाबत तहसीलदार पनवेल, मंडळ अधिकारी ओवळे आणि तलाठी गव्हाण यांना कोर्टाची अवमान नोटीस देण्यात आलेली आहे. सदरच्या नोटीसची प्रत महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिली असून सदर प्रकरणांत कुलमुखत्यारपत्रात तालुका उरण येथील मिळकतींबाबत तत्कालीन पनवेल तहसीलदार यांनी कोणत्याही अधिकाराशिवाय नोंद करण्याचे आदेश दिले. त्यात कुलमुखत्यारधारकाच्या मृत्यूनंतर केवळ पैशाच्या हव्यासापोटी बेकायदेशीर असे कृत्य केले असून त्याबाबत लवकरच दोषींना जेलमध्ये पाठविण्यात येईल असे ठाम मत ॲड. किशोर ठाकूर यांनी मांडले.
अपील करण्यासाठी ९० दिवसांची मुदत आहे, म्हणून अंमलबजावणी करू नये असे कायद्यात अपेक्षित नाही, तसे असते तर निकालाच्या सुरुवातीलाच खालील आदेश ९० दिवसांत लागू अशी नोंद मा. न्यायालयाने केली असती, परंतू हेतूतः केवळ सामान्य शेतकरी यांचेवर अन्याय व मा. न्यायालयाचा अवमान करण्याचे कार्य मुजोर तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठी संगनमताने करत आहेत हे निकाल आणि अवमान नोटीसवरून ठळकपणे दिसून येत आहे असे ॲड. किशोर ठाकुर यांनी सांगितले.
न्याय मिळवण्यासाठी कोर्टात जा, पण आदेशाची अंमलबजावणी होईल का? याची हमी कोण देणार? सत्ताधाऱ्यांच्या आदेशालाही मंडळ अधिकारी झुगारून देत असतील, तर सामान्य शेतकऱ्यांनी काय करावं? असा सवालही यानिमित्ताने उभा रहात आहे.