अनंत नारंगीकर
उरण : महामुंबईच्या दळणवळणात क्रांतीकारी ठरणाऱ्या बहुचर्चित विरार-अलिबाग मल्टिमोडल कॉरिडोरच्या भूसंपादनास लवकरच गती मिळणार आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती खालावल्याने निधीअभावी या मार्गाचे अवघे ३२ टक्केच भूसंपादन झाले आहे. उर्वरित ६८ टक्के भूसंपादन रखडल्याने हा मार्ग अनेक वर्षांपासून कागदावरच आहे. मात्र, आता राज्य शासनाने या मार्गाच्या भूसंपादनासाठी आवश्यक २२,२५० कोटींचे हुडकोकडून कर्ज घेण्यास हमी घेतल्याने भूसंपादनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हा मार्ग परिसरातील वसई, भिवंडी, कल्याण आणि पेण परिसरातील ग्रोथ सेंटर, एमआयडीसीसह वसई-विरार, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, नवी मुंबई, उरण-पनवेल ही महानगरे, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासात मैलाचा दगड ठरणार आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात एमएमआरडीए, मेट्रोसह इतर अनेक विकास प्रकल्पांसाठी विविध वित्त संस्थांकडून कर्ज घेतले आहे. यामुळे कर्ज उभारणीची मर्यादा ओलांडल्यामुळे विरार-अलिबाग कॉरिडॉरसाठी हमी देण्यास राज्य सरकारने नकार दिला होता. आता एप्रिलपासून नवे आर्थिक वर्ष सुरू झाल्याने हुडकोकडून शासनाने २२,२५० कोटींच्या कर्जाची हमी घेतली आहे.
कॉरिडोर हा मार्ग वसई येथील राष्ट्रीय महामार्ग ८ वरील नवघरपासून पेण तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वरील बलावलीगावादरम्यान असेल. मार्गात आठ इंटरचेंज, २८ वाहन अंडरपास, १६ पादचारी अंडरपास, १२० कल्व्हर्टसह संपूर्ण मार्ग आठ पदरी असून, त्यासाठी २१ उड्डाणपूल, पाच टनेल, ४० मोठे आणि ३२ छोटे पूल प्रस्तावित आहेत. या मार्गासाठी ५५ हजार कोटींहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे. यातील एकट्या भूसंपादनासाठीच २२,२५० कोटी लागणार आहेत. मात्र, भूसंपादन झालेले नसतानाच विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वीच मार्गाच्या निविदा काढल्याने टीका होत होती. अखेर फडणवीस सरकारने या निविदा रद्द करून हा मार्ग बीओटीवर बांधण्याचा निर्णय घेतला.असल्याची माहिती सूत्रांकडून प्राप्त होत आहे.