राष्ट्रीय महामार्गांवरील अतिक्रमणांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘बुलडोझर’!

६० दिवसांत सर्व बेकायदेशीर बांधकामे हटवण्याचे कडक आदेश; जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षकांवर थेट जबाबदारी

माणगाव । सलीम शेख
राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील वाढती अतिक्रमणे, त्यामुळे होणारे भीषण अपघात आणि वाहतुकीतील अडथळे यांची गंभीर दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यातील सर्व राष्ट्रीय महामार्गांच्या हद्दीतील प्रत्येक बेकायदेशीर अतिक्रमण पुढील ६० दिवसांत पूर्णपणे हटवण्याचे स्पष्ट आणि बंधनकारक आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या ऐतिहासिक आदेशामुळे आता राज्यभरात व्यापक पातळीवर ‘अतिक्रमण हटाव मोहीम’ राबवली जाणार आहे.

या मोहिमेची थेट आणि वैयक्तिक जबाबदारी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्यावर संयुक्तपणे निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे या कारवाईत कोणतीही दिरंगाई किंवा हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळाले आहेत.

राज्य शासन ‘ॲक्शन मोड’वर

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल सुमोटो रिट याचिकेवर १३ जुलै २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने तातडीने पावले उचलली आहेत. त्यानुसार राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी २२ जुलै २०२६ रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना सविस्तर परिपत्रक जारी करून युद्धपातळीवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्याच्या मुख्य सचिवांना स्वतःच्या स्वाक्षरीने प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे असल्याने, प्रत्येक जिल्ह्याला दर महिन्याच्या दुसऱ्या आणि चौथ्या शुक्रवारी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर अहवाल महसूल विभागाकडे पाठवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा पथका’ची स्थापना

मोहीम सुसूत्रपणे राबवण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा महामार्ग सुरक्षा पथक’ स्थापन करण्यात येणार आहे.

या पथकात जिल्हा प्रशासन, पोलीस विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI), सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD), महसूल विभाग आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी एकत्रितपणे काम करतील. विभागीय आयुक्त या संपूर्ण मोहिमेवर समन्वय अधिकारी म्हणून लक्ष ठेवणार असून, त्यांच्यामार्फत सर्व जिल्ह्यांचा अहवाल शासनाकडे सादर होईल.

प्रशासनासाठी महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना:

१. राष्ट्रीय महामार्गांच्या हद्दीतील सर्व अनधिकृत बांधकामांची तातडीने पाहणी करणे.

२. भूमी अभिलेख विभागामार्फत मोजणी करून अतिक्रमणांचे अचूक सीमांकन निश्चित करणे.

३. निश्चित झालेली सर्व बेकायदेशीर बांधकामे कोणताही विलंब न करता ६० दिवसांच्या आत पूर्णपणे हटवणे.

४. न्यायालयीन आदेशांचा अवमान होणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेणे.

अतिक्रमणधारकांना प्रशासनाचा इशारा

महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना असलेली अनधिकृत दुकाने, हॉटेल्स, गाळे, शेड, जाहिरात फलक आणि इतर व्यावसायिक बांधकामांवर प्रशासनाचा बुलडोझर फिरणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कारवाईतील संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी संबंधित नागरिकांनी आपली अतिक्रमणे स्वतःहून हटवून घ्यावीत, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात येत आहे. महामार्ग सुरक्षित आणि अपघातमुक्त करण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.