भारतीय मजदूर संघाचा १७ ऑगस्टला देशव्यापी एल्गार! सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर ‘धरणे आंदोलन’

रांची येथील बैठकीत निर्णय | किमान वेतन ₹३० हजार आणि पेन्शन ₹७,५०० करण्यासह ११ प्रमुख मागण्यांसाठी केंद्र सरकारला इशारा

उरण । विठ्ठल ममताबादे
देशभरातील कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न, किमान वेतन, पेन्शन वाढ आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी भारतीय मजदूर संघाने (BMS) आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. येत्या १७ ऑगस्ट २०२६ रोजी देशातील सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर एकदिवसीय देशव्यापी धरणे आंदोलन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय भारतीय मजदूर संघाच्या अखिल भारतीय कार्यसमितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

सरला बिर्ला विद्यापीठ, रांची (झारखंड) येथे २६ ते २८ जुलै २०२६ दरम्यान ही तीन दिवशीय राष्ट्रीय बैठक अत्यंत उत्साहात पार पडली. कामगारांच्या न्याय्य मागण्यांवर सरकारने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास देशभरात व्यापक जनआंदोलन उभारण्याचा थेट इशारा या बैठकीत देण्यात आला आहे.

कामगारांच्या ‘या’ ११ प्रमुख मागण्यांसाठी आंदोलन:

१. ईएसआयसी (ESIC): वेतन मर्यादा ₹२१,००० वरून ₹४२,००० करण्यात यावी.

२. किमान पेन्शन (EPF): ईपीएफ अंतर्गत किमान पेन्शन ₹१,००० वरून ₹७,५०० प्रतिमहिना करावी.

३. ईपीएफ (EPF) वेतन मर्यादा: ₹१५,००० वरून ₹३०,००० करण्यात यावी.

४. बोनस गणना: बोनस गणनेसाठीची वेतन मर्यादा ₹७,००० वरून ₹१८,००० करावी.

५. बोनस पात्रता: बोनस पात्रतेची वेतन मर्यादा ₹२१,००० वरून ₹४२,००० करण्यात यावी.

६. मानधन वाढ: सर्व योजना (Scheme) कामगारांच्या मानधनात भरीव वाढ करण्यात यावी.

७. समान काम – समान वेतन: कंत्राटी व आउटसोर्सिंग कामगारांसाठी ‘समान काम, समान वेतन’ या तत्त्वाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी.

८. कामगार कायदे (Labour Codes): नव्या श्रमसंहितांमधील कामगारविरोधी तरतुदी रद्द कराव्यात किंवा आवश्यक सुधारणा कराव्यात.

९. ५ दिवसांचा आठवडा: बँक कर्मचाऱ्यांसाठी आठवड्यातून ५ दिवसांचा कामकाज नियम तातडीने लागू करावा.

१०. ग्रॅच्युइटी मर्यादा: ग्रॅच्युइटीची कमाल मर्यादा ₹२० लाखांवरून ₹४० लाखांपर्यंत वाढवावी व सर्व पात्र कामगारांना लाभ सुनिश्चित करावा.

११. किमान वेतन: देशातील सर्व कामगारांसाठी किमान वेतन ₹३०,००० प्रतिमहिना निश्चित करण्यात यावे.

राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील नेतृत्वाची उपस्थिती

या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी अखिल भारतीय अध्यक्ष एस. मल्लेशम होते. या प्रसंगी अखिल भारतीय महामंत्री सुरेंद्र कुमार पांडे, संघटन मंत्री बी. सुरेंद्रन, माजी अध्यक्ष सी. के. साजी नारायणन, हिरण्मय पंड्या, महाराष्ट्राचे केंद्रीय सचिव अनिल ढुमणे, महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटणीस किरण मिलगीर, अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, अण्णा धुमाळ, बंदरे व परिवहन महासंघाचे महामंत्री राजू भालेराव, प्रवासी कामगार प्रकोष्ठाचे प्रभारी श्रीपाद कुटासकर, बँक प्रभारी रामनाथ किणी, तृप्ती आळती, रेल्वे उद्योग प्रतिनिधी मंगेश देशपांडे, बाळासाहेब भुजबळ यांच्यासह महाराष्ट्रातील सुमारे २० वरिष्ठ पदाधिकारी आणि देशभरातील विविध उद्योग महासंघांचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

महाराष्ट्रातील सर्व कामगारांना सहभागाचे आवाहन

भारतीय मजदूर संघ (महाराष्ट्र प्रदेश) चे अध्यक्ष सुधांशू रानडे आणि प्रदेश सरचिटणीस किरण मिलगीर यांनी राज्यातील सर्व संलग्न संघटना, पदाधिकारी आणि हजारो कामगारांना १७ ऑगस्टच्या देशव्यापी आंदोलनात उत्स्फूर्तपणे सहभागी होऊन कामगार हक्कांसाठी आवाज बुलंद करण्याचे आवाहन केले आहे.