प्रतिनिधी
उरण : भारतातील महत्त्वाच्या बंदरांपैकी एक असलेल्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) मध्ये ८०० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) गुन्हा दाखल केला आहे.
कोणावर कारवाई करण्यात आली आहे?
या प्रकरणात जेएनपीटीचे तत्कालीन मुख्य व्यवस्थापक (सिव्हिल) सुनील कुमार मदभावी, तसेच टाटा कन्सल्टिंग इंजिनियर्स लिमिटेडचे प्रकल्प संचालक देवदत्त बोस आणि इतर काही अधिकाऱ्यांवर फसवणुकीचा आणि विश्वासघाताचा गुन्हा नोंदवला गेला आहे.
घोटाळ्याचा तपशील
सीबीआयच्या प्राथमिक तपासानुसार:
- प्रकल्पाचे काम “न्हावा शेवा बंदरात जहाज मार्गाची खोली वाढवणे” यासाठी होते.
- २०१० ते २०१९ या कालावधीत दोन टप्प्यांमध्ये हे काम दर्शवले गेले.
- मात्र प्रत्यक्षात काम न करता ३६५ कोटी आणि ४३८ कोटी रुपयांची देयके करण्यात आली.
- कंत्राटदारांशी संगनमत करून बनावट दाखले आणि अहवाल तयार करण्यात आले.
- निधी उचलण्यासाठी दस्तऐवजांचा चुकीचा वापर आणि गैरवापर केला गेला.
छापे आणि जप्ती
सीबीआयने मुंबई आणि चेन्नईतील पाच ठिकाणी छापे टाकले, ज्यात महत्त्वाचे दस्तऐवज, संगणकीय नोंदी, आणि ई-मेल व्यवहार जप्त करण्यात आले. या पुराव्यांच्या आधारे चौकशी अधिक वेगाने सुरु आहे.
सार्वजनिक निधीवर आघात
या प्रकरणामुळे सरकारी यंत्रणांमध्ये पारदर्शकता आणि जबाबदारी या मूल्यांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सार्वजनिक निधीचा असा गैरवापर नागरिकांच्या विश्वासाला तडा देणारा असल्याचं मत अनेक तज्ज्ञांनी व्यक्त केलं आहे.