घनःश्याम कडू
उरण दि. २ : गेली अनेक वर्षे दुर्लक्षित ठेवलेल्या अनधिकृत बांधकाम प्रकरणावर अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने थेट कारवाईचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने संबंधित इमारत त्वरित पाडण्याचे आदेश दिल्याने उरण तालुक्यातील प्रशासन, बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक राजकीय साखळीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
सदर प्रकरणात तक्रारदाराने २०१४ पासून जिल्हाधिकारी, तहसीलदार, ग्रामपंचायत व सिडकोकडे सातत्याने तक्रारी केल्या. मात्र, कोणत्याही अधिकाऱ्याने कार्यवाही केली नाही. परिणामी, २०२४ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत न्याय मागवण्यात आला. याचिकेवरील सुनावणीत न्यायालयाने सदर इमारत संपूर्णपणे अनधिकृत असल्याचे नमूद करत त्वरित तोडण्याचे आदेश दिले. या निर्णयामुळे प्रशासनाची हप्तेखोरी आणि बिल्डर लॉबीशी असलेली साटेलोटे व्यवस्था उघड झाली आहे.
तक्रारी असूनही कारवाई न करणे, उलट बिल्डरचे संरक्षण करणे आणि गोरगरीब नागरिकांची फसवणूक करणे हे अधिकाऱ्यांच्या सहभागाचे स्पष्ट संकेत आहेत. यामुळे प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवर मोठा आघात झाला आहे. सध्या उरण शहरात अनधिकृत इमारती, गाळे, कंटेनर यार्ड, फेरीवाले, भंगार यार्ड्स यांची संख्या झपाट्याने वाढत असून प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे ‘बेकायदा वसाहतीचे शहर’ अशी प्रतिमा तयार होत आहे.
पत्रकार संघ आणि सामाजिक संघटनांचा संताप
उरण तालुका मराठी पत्रकार संघ व विविध सामाजिक संघटनांनी अनेक वेळा आंदोलने, पत्रकार परिषद व निवेदने सादर करून कारवाईची मागणी केली. मात्र, अद्याप निर्णायक पावले उचलली गेली नाहीत.
फक्त तोडफोड नव्हे, दोषींवर गुन्हे दाखल व्हावेत – जनतेची मागणी
स्थानिक जनतेचे मत आहे की, फक्त इमारत पाडून भागणार नाही; जे अधिकारी या भ्रष्ट कारभाराला संरक्षण देत होते, त्यांच्यावरही फौजदारी कारवाई करून त्यांची सेवा समाप्त केली जावी. तसेच अशा प्रकरणांमध्ये हप्ता घेतलेल्या मालमत्ता जप्त कराव्यात.