शासनाने नोंदणीकृत व परवानाधारक यासारख्या अटी शिथिल कराव्यात, टपरीधारकांची मागणी
किरण लाड
नागोठणे : महाराष्ट्र राज्याला 19 ते 23 जुलै दरम्यान मुसळधार पावसाने झोडपले होते. रायगड जिल्हयात काही भागातील नद्यांना पूर येऊन दरडी कोसळण्याच्या घटना घडल्या होत्या. त्यामुळे जनजीवन विस्कळीत होऊन जीवितहानी बरोबर वित्तहानी देखील मोठ्या प्रमाणावर झाली होती.
नैसर्गिक आपत्तीमुळे राज्यातील नागरिकांवर सकंट कोसळले होते. हे अस्मानी सकंट बघुन शासनाने पावसाळी अधिवेशनात जून ते ऑक्टोबर २०२३ पर्यंतच्या कालावधीत पूर व अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झालेल्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसानधारक दुकानदारांना कमाल रुपये ५० हजार तसेच टपरीधारकांना रुपये १० हजार कागदपत्रे पूर्ण करुन मदत देण्याचा दि. 28 जुलैचा शासन निर्णय झाला आहे. नागोठणे ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागेत अनेक छोटे, मोठे व्यवसाय करणारे टपरीधारक व दुकानदार आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यात त्यांच्या दुकानात पूराचे पाणी जाऊन नुकसान होत असते. शासनाकडून प्रतिवर्षी या छोट्या व्यावसायिकांना तात्काळ नुकसान भरपाई देण्यात येते होती मात्र यावर्षी सबंधीतांना आपत्तीवेळी झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळण्यासाठी शासनाकडे काही अतिरिक्त कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. दुकानधारक व टपरीधारक यांनी आपले नाव मतदार यादीत नाव समाविष्ट असल्याचा पुरावा, शिधापत्रिकेची छायांकित प्रत तसेच महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापन अधिनियम 1948 अन्वये परवाना अशा कागदपत्रांची पुर्तता शासनाला करुन देणे आवश्यक आहे. तद्नंतर ते लाभार्थी मदतीला पात्र होतील.
गेली अनेक वर्षे नागोठणे ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागेत व्यवसाय करणारे, कर भरणारे छोट्या, मोठ्या व्यावसायिकांकडे पुरावा म्हणून फक्त ग्रामपंचायतीच्या कराची पावती असल्याने तसेच ते स्वतःच्या जागेमध्ये व्यवसाय करत नसल्याने महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना परवाना अट ते पुर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे असे छोट्या टपरीत व्यवसाय करणारे शासनाच्या मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तरी शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झालेल्या टपरीधारक व दुकानदारांना मदत मिळण्यासाठी नोंदणी तसेच परवान्याची अट शिथील करावी किंवा त्याला पर्यायी अट द्यावी अशी मागणी नुकसानधारक व्यावसायिकांनी केली आहे.
मी एक छोटा व्यावसायिक असुन सन १९९० पासुन गेली ३३ वर्षे नागोठणे ग्रामपंचायतीच्या मालकीच्या जागेत सलुनचा व्यवसाय करीत आहे. तसा कर ग्रामपंचायतीला भरत आहे. पावसाळ्यात दरवर्षी नागोठण्यातील अंबा नदीला पूर येत असतो अशावेळी आमची दुकाने पाण्याखाली जातात. दोन, दोन दिवस पूर ओसरत नसल्याने माझ्यावर काहीवेळा उपासमारीचे सकंट ओढावते. शासनाने मागील काळातील आपत्तीच्या वेळी काही कागदपत्रे घेऊन पूरग्रस्तांना मदत केलेली होती आणि ती मदत त्यावेळी मला मिळालेली होती. जुलै २०२३च्या अतिवृष्टीमध्ये माझ्या टपरीमध्ये पूराचे पाणी शिरुन दुकानाचे नुकसान झालेले आहे. तसा पंचनामा तलाठी सजा नागोठणे यांनी केला आहे. नुकसानीची मदत मिळण्यासाठी दोन कागदपत्रे शासनाला देऊ शकतो परंतु महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापन अधिनियम 1948 अन्वये परवाना माझ्याजवळ नसल्याने देऊ शकत नाही. मी ग्रामपंचायतीच्या जागेत व्यवसाय करीत असल्याने कराची पावती व्यतिरिक्त माझ्याकडे परवाना नाही. या अटीमुळे माझ्यासारख्या अनेक आपत्तीग्रस्त टपरीधारक व दुकानदार शासकीय लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. तरी शासनाने याबाबत लक्ष देऊन माझ्यासारख्या छोट्या व्यावसायिकाला न्याय द्यावा.
–संतोष माने,
सलुन व्यावसायिक, नागोठणे.
| नैसर्गिक आपत्तीत पूर व अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्यांना शासनाच्या मदतीसाठी काही कागदपत्रांबरोबर महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापन अधिनियम 1948 चा परवाना आवश्यक आहे. ही जरी अट शासनाने दुकानदार व टपरीधारक यांना नुकसान मिळण्यासाठी ठेवली असली तरी ही अट ज्या शहराची किंवा गावाची लोकसंख्या 25,000 आहे त्यांना लागू होते. नागोठणे गावाची लोकसंख्या कमी असल्याने येथील आपत्तीधारक व्यावसायिकांना वरील परवान्याची आवश्यकता नाही. ही बाब अप्पर तहसीलदार प्रकाश म्हेत्रे यांच्या लक्षात आणुन दिल्यानंतर त्यांनी सांगितले कि, कोणताही लाभार्थी शासनाच्या लाभापासून वंचित राहु नये ही शासनाची भुमिका आहे. तसा वरील शासन नियम असेल तर त्याची खातरजमा मा. जिल्हाधिकारी यांच्याकडून करुन पुढील कार्यवाही केली जाईल. |