तहसीलदारांच्या सकारात्मक हस्तक्षेपानंतर उपोषण मागे

नागरी सुविधांच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँ. शरदचंद्र पवार पक्षाचे बेमुदत उपोषण स्थगित

सलीम शेख
माणगाव : माणगाव तालुक्यातील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या विविध ज्वलंत प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) चे श्रीवर्धन विधानसभा सरचिटणीस झुल्फीकार टोल यांनी २० ऑगस्ट रोजी माणगाव तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. या उपोषणाची तात्काळ दखल घेत तहसीलदार दशरथ काळे यांनी उपोषणकर्त्यांसोबत सायंकाळी सविस्तर चर्चा केली. तहसीलदारांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेनंतर उपोषणकर्ते समाधानी झाले आणि तहसीलदार काळे यांनी स्वतः पाणी देवून उपोषण सोडवले.

या चर्चेला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) चे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, विधानसभा अध्यक्ष अझहर धनसे, जिल्हा सरचिटणीस श्रीहर्ष कांबळे, माणगाव तालुकाध्यक्ष राजू रोडेकर, जिल्हा सदस्य एनामत खान, महाड तालुकाध्यक्ष संदीप सकपाळ, महाड शहराध्यक्ष पराग वडके आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत प्रामुख्याने गोरेगाव ग्रामपंचायत हद्दीतील अनधिकृत डंपिंग ग्राउंडमुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य व स्वच्छतेच्या गंभीर समस्येवर तातडीने उपाययोजना करण्याचे आश्वासन तहसीलदारांनी दिले. गुरुचरण येथील एक एकर जागेवर कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया ग्रामपंचायत व ग्रामविकास अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून हाती घेण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

तसेच गोरेगाव बसस्थानकाची दयनीय अवस्था व प्रवाशांचे हाल यावरही चर्चा झाली. बसस्थानकाचे नूतनीकरण करण्यासाठी २०२४ मध्येच २ कोटी ६५ लाखांचा ठेका मंजूर झाला असून पावसाळ्यानंतर काम सुरू होईल, असे परिवहन मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तहसील कार्यालयातील सार्वजनिक शौचालयाच्या अस्वच्छतेची तक्रार होताच तहसीलदार काळे यांनी संबंधित कर्मचाऱ्यांना चांगलेच फटकारले.

बैठकीत गोरेगाव रेल्वे स्थानकावरील मूलभूत सुविधा व सुरक्षिततेच्या अभावाचा मुद्दा देखील उपस्थित करण्यात आला. प्लॅटफॉर्मची उंची नसल्याने प्रवाशांना धोका निर्माण होत असल्याचे निदर्शनास आले. प्रवाशांच्या सोयीसाठी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी कोकण रेल्वेकडे करण्यात आली होती. यावर रेल्वे प्रशासनाकडून सकारात्मक लेखी उत्तर मिळाल्याचे झुल्फीकार टोल यांनी सांगितले.

उपोषण मागे घेण्यात आले असले तरी तालुक्यातील स्थानिक प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा बैठकीत व्यक्त करण्यात आली.