उरण । घनःश्याम कडू
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे ऑक्टोबर महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उदघाटन होणार असून नोव्हेंबरपासून पहिले उड्डाण सुरू करण्याची अदानी उद्योगसमूह आणि सिडकोची तयारी सुरू आहे. विमानतळाचे काम तब्बल ९६ टक्के पूर्ण झाले आहे. मात्र, या विमानतळाचे नामकरण अद्याप केंद्र सरकारकडून जाहीर न झाल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
विमानतळाला लोकनेते दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्यात यावे, या मागणीसाठी नवी मुंबईतील प्रकाशझोत सामाजिक संस्था थेट मुंबई उच्च न्यायालयात धावली आहे. संस्थेच्या वतीने वकील विकास पाटील यांनी चार दिवसांपूर्वी जनहित याचिका दाखल केली असून त्यावर अद्याप सुनावणी झालेली नाही.
राज्याचा ठराव, तरीही घोषणा नाही
२५ ऑगस्ट २०२२ रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य विधिमंडळात ‘लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ’ असे नाव देण्याचा ठराव मांडला होता. या ठरावाला सर्व सदस्यांनी मंजुरी देत केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची शिफारस केली होती. या निर्णयाला आता तीन वर्षे उलटली असली तरी केंद्र सरकारकडून अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
दरम्यान, नवी मुंबई, पनवेल, उरण, ठाणे परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांमध्ये यामुळे नाराजी पसरली आहे. सरकारमधील अनेक मंत्री सार्वजनिक व्यासपीठावरून दि. बा. पाटील यांचे नाव जाहीर केल्याचे सांगतात, परंतु प्रत्यक्षात घोषणा न झाल्याने प्रकल्पग्रस्त साशंक आहेत.
न्यायालयात मागणी
प्रकाशझोत सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सिडको, अदानी समूह आणि विमानतळ प्राधिकरण या सर्व विभागांना नोटीस बजावून नामकरणासाठी करण्यात आलेल्या कागदपत्रांची माहिती सादर करण्याची मागणी केली आहे. तसेच केंद्र सरकार विमानतळाचे नामकरण करताना कोणती नियमावली वापरते, याबाबतही स्पष्टता मागितली आहे.
प्रकल्पग्रस्तांचा अविश्वास कायम
गेल्या काही वर्षांत प्रकल्पग्रस्तांसाठी शासनाने अनेक अध्यादेश काढले, परंतु त्याचा थेट लाभ प्रकल्पग्रस्तांना मिळाल्याचे चित्र नाही. त्यामुळे यावेळीही सरकार प्रत्यक्षात नाव देईल का, की पुन्हा आश्वासनांवरच वेळ जाणार, याबाबत प्रकल्पग्रस्तांमध्ये संभ्रम आणि अविश्वास कायम आहे.