१७ नोव्हेंबरपासून उरण तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण
घन:श्याम कडू
उरण (दि. १४) : जेएनपीटी प्रकल्पासाठी १९८६ मध्ये उखडून टाकलेले शेवा गाव आज ३७ वर्षांनंतरही पूर्ण पुनर्वसनाच्या प्रतीक्षेतच आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या १५/०१/१९८८ च्या राजपत्रानुसार ३३.६४.०५ हेक्टर जमिनीवर संपूर्ण ३६४ विस्थापितांचे पुनर्वसन करणे आवश्यक असतानाही प्रत्यक्षात फक्त १० हेक्टरवर तात्पुरती विस्थापितांची मांडवली करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये तीव्र नाराजी उसळली आहे.
उपअधिक्षक भूअभिलेख, उरण यांनी या संपूर्ण संपादित क्षेत्राची आकारबंध नोंद, हद्द मोजणी, नकाशा तयार करून तहसिल कार्यालयास अहवाल दिलेला असतानाही विस्थापितांना आजतागायत भूखंडाचे अधिकृत वाटप, नवीन 7/12, मालकीहक्क तसेच नागरी सुविधांची कागदपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. इतकेच नव्हे, जे.एन.पी.टी. ने २०१६ मध्ये संपादित ३३.६४.०५ हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र शासनाकडे सुपूर्द केल्याचा दाखला देऊनही आजपर्यंत पुनर्वसन प्रक्रियेवर कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही.
या गंभीर प्रश्नावर माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर यांच्या उपस्थितीत ग्रामपंचायत प्रतिनिधींनी जे.एन.पी.टी.चे उपाध्यक्ष उन्मेष वाघ यांच्यासोबत चर्चा केली असता “पुनर्वसनासाठी आवश्यक निधी किंवा जमीन सीडकोला देण्यास आम्ही तयार आहोत,” अशी भूमिका जे.एन.पी.टी.ने स्पष्ट केली होती. मात्र त्यानंतर प्रशासनाकडून कोणतीही गती दिसली नाही.
या सर्व प्रलंबित प्रक्रियेच्या विरोधात नवीन शेवा गाव ग्रामपंचायत समिती, अध्यक्ष कमळाकर बबन पाटील व सर्व ग्रामस्थांनी १७ नोव्हेंबर २०२५ पासून उरण तहसील कार्यालयासमोर ‘अमरण उपोषण’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवीन शेवा गावाचे ३३.६४.०५ हेक्टरमधील कायदेशीर पूर्ण पुनर्वसन होईपर्यंत आम्ही मागे हटणार नाही. आणि या आंदोलनाचे सर्व परिणाम तहसीलदार, जिल्हाधिकारी व जे.एन.पी.टी. प्रशासनाने स्वीकारावे. लागेल असे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.