१५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या कामात भ्रष्टाचार आणि नियोजनाचा अभाव; मत्स्य व्यवसायावर परिणाम होण्याची भीती
उरण । अनंत नारंगीकर
केंद्र आणि राज्य सरकारने उरण तालुक्यात तब्बल २५६ कोटी रुपये खर्च करून उभारणीस घेतलेले महत्त्वाकांक्षी करंजा बंदर १५ वर्षांनंतरही पूर्ण झालेले नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, हे बंदर आजघडीला पूर्णपणे गाळात रुतले असून, हा गाळ काढण्यासाठी आता थेट १८३ कोटी रुपयांचा नवीन प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात आला आहे. २५६ कोटी खर्चूनही बंदर मच्छीमारांच्या बोटींसाठी निरुपयोगी ठरत असल्याने, या संपूर्ण कामाची आणि बंदर विभागाच्या भ्रष्ट कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी कोळी बांधवांनी केली आहे.
१००० बोटींची क्षमता, पण ‘गाळाचा’ विळखा
मुंबईतील ससून डॉकवरील बोटींचा ताण कमी करण्यासाठी आणि रायगड, पालघर, ठाणे जिल्ह्यातील मच्छीमारांना आधुनिक सुविधा देण्यासाठी करंजा खाडीकिनारी हे अत्याधुनिक बंदर उभारण्याचा निर्णय २०१२ मध्ये घेण्यात आला होता. १,००० मासेमारी बोटी लॅण्ड करण्याची क्षमता या बंदरात आहे.
तत्कालीन केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांच्या काळात ६४ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी मिळाली. मात्र, समुद्राच्या तळाशी अवघड खडक लागल्याने वाढत्या खर्चामुळे काम रखडले. हे काम १४९.८० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले.
दरम्यान, करंजा मच्छीमार संस्थेच्या पाठपुराव्यामुळे आणि आमदार महेश बालदी यांच्या मदतीने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सागरमाला योजनेतून ७५ कोटी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७५ कोटी असा एकूण १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. २०१८ मध्ये पुन्हा कामाला सुरुवात झाली.
कोळी बांधवांची तीव्र भावना
“२०१२ पासून २५६ कोटी खर्च करूनही बंदर जर गाळात रुतत असेल आणि पुन्हा १८३ कोटी गाळ काढण्यासाठी मागत असतील, तर हा भ्रष्टाचार आणि नियोजनशून्य कारभाराचा कळस आहे. केवळ भ्रष्ट अधिकारीच नव्हे, तर या भ्रष्टाचाराचे समर्थन करणाऱ्या मच्छीमार सहकारी सोसायट्यांचीही सखोल चौकशी झाली पाहिजे,” अशी मागणी कोळी बांधव करत आहेत.
आधुनिक सुविधांचे आश्वासन, पण स्थिती गंभीर
महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी लवकरच ड्रेजिंग, ब्लॉक कास्टिंगचे काम पूर्ण करून बंदर मच्छीमारांसाठी खुले करण्याचे आश्वासन दिले होते. या ६०० मीटर लांबीच्या ‘ई’ आकाराच्या बंदरात आधुनिक फिश लॅडिंग जेटी, वेस्टवॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, शीतगृह, मासळी लिलाव आणि विक्री केंद्र अशा सुविधा मिळणार होत्या.
मात्र, आता २५६ कोटी खर्च करून बांधलेल्या बंदराचा वापर सुरू होण्याआधीच, तो गाळामुळे निकामी ठरण्याची वेळ आली आहे. याचा थेट परिणाम मच्छीमारांच्या उदरनिर्वाहावर होणार असल्याने, शासनाने या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन चौकशी करावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कोळी समाजाने दिला आहे.