महसूल नोंदींमध्ये छेडछाड; नोएडा न्यायालयाने झोराबियन कुटुंबाला बजावले समन्स
रायगड | विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्रातील जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये वाढलेल्या राजकीय हस्तक्षेपाच्या आणि अनियमिततांच्या पार्श्वभूमीवर, आता रायगड जिल्ह्यात एका अत्यंत गंभीर भूखंड गैरव्यवहाराचे प्रकरण चव्हाट्यावर आले आहे. महसूल नोंदींमध्ये (Revenue Records) छेडछाड केल्याच्या आरोपांवरून, नोएडातील गौतमबुद्धनगर न्यायालयाने मुंबईस्थित झोराबियन कुटुंबाविरोधात समन्स बजावले आहे. या प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजली आहे.
नोएडास्थित महर्षी वेद विज्ञान विश्वविद्यापीठ ट्रस्टने दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, 1993-94 दरम्यान रायगडच्या खालापूर तालुक्यातील उसरौली गावात ट्रस्टने कृषी जमीन विकत घेतली होती. ‘महिला सिद्ध निर्माण योजना सोसायटी’ आणि ‘महिला ध्यान विद्यापीठ सोसायटी’ यांच्यामार्फत ही खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, त्यावेळी जमीन हस्तांतरणाची (म्यूटेशन) प्रक्रिया अपूर्ण राहिली होती.
बनावट कागदपत्रांचा वापर करून त्वरित म्यूटेशनचा आरोप
ट्रस्टच्या म्हणण्यानुसार, 2007 ते 2010 या काळात झोराबियन कुटुंबाने त्याच जमिनीवर हक्क सांगण्याचा प्रयत्न केला. स्थानिक शेतकऱ्यांना दिशाभूल करून त्यांनी हक्क नोंदवण्याचा अर्ज दाखल केला. परंतु, या जमिनीचा ताबा ट्रस्टकडेच असल्याचा तलाठ्याचा स्पष्ट अहवाल असल्याने झोराबियन कुटुंबाचा म्यूटेशन दावा फेटाळण्यात आला.
ट्रस्टचा गंभीर आरोप आहे की, हा दावा फेटाळल्यानंतरही प्रतिवादींनी राजकीय दबावाचा वापर करत कथितरित्या बनावट कागदपत्रे तयार केली. महसूल अधिकाऱ्यांवर प्रभाव टाकून, सामान्यतः सहा महिने किंवा त्याहून अधिक काळ लागणारी म्यूटेशन प्रक्रिया अवघ्या काही आठवड्यांत मंजूर करून घेतल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे.
”2022 मध्ये जेव्हा आम्हाला या अनियमिततेची माहिती मिळाली, तेव्हा आम्ही खालापूरच्या एसडिओकडे पुनर्विलोकनासाठी अर्ज केला आहे. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही,” असे ट्रस्टने नमूद केले आहे.
ट्रस्टच्या कार्यालयात घुसून धमकावल्याचा गुन्हा दाखल
या प्रकरणाचा पाठपुरावा ट्रस्टने सुरू केल्यानंतर, 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी झोराबियन कुटुंबातील सदस्यांनी नोएडातील ट्रस्टच्या कार्यालयात येऊन शिवीगाळ केली आणि तक्रार मागे न घेतल्यास खोटे गुन्हे दाखल करण्याची धमकी दिल्याचा आरोपही फिर्यादीने केला आहे.
या सर्व गंभीर आरोपांनंतर, गौतमबुद्धनगर न्यायालयाने फसवणूक, गुन्हेगारी कट आणि धमकी दिल्याप्रकरणी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम 318, 335, 336 आणि 340 अंतर्गत गुन्हे दाखल केले आहेत.
न्यायालयाने सोहराब खोदामोराद झोराबियन, फिरोजा झोराबियन, फरीझाद झोराबियन इराणी आणि शाहझाद झोराबियन या प्रतिवादींना 18 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर राहण्याचे आदेश दिले असून, समन्स जारी करण्यात आले आहे.
पुण्यापाठोपाठ रायगडमधील हा भूखंड घोटाळा उघडकीस आल्याने, येत्या आठवड्यात नागपूरमध्ये सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.