स्वामीनारायण संस्थेला जमीन देण्यास पुनाडे ग्रामस्थांचा कडाडून विरोध!

जमीन संस्थेला दिली तर तीव्र ‘जनआक्रोश’ उभा करू -शेतकऱ्यांचा इशारा

उरण । विठ्ठल ममताबादे
उरण तालुक्यातील मौजे पुनाडे येथील सरकारी जमीन बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्था (अहमदाबाद) या संस्थेला देण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र, ही जागा धरण प्रकल्पग्रस्तांची असून, ती प्रथम त्यांनाच देण्यात यावी, या मागणीसाठी पुनाडे ग्रामस्थांनी आणि शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला आहे. ही मागणी डावलून संस्थेला जमीन दिल्यास मोठा जनआक्रोश उफाळून येईल, असा इशारा प्रकल्पग्रस्त आणि शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

धरणाने हिरावले उपजीविकेचे साधन

पुनाडे, वशेणी गावातील हजारो हेक्टर जमिनीतून मोठ्या प्रमाणात भातशेतीचे उत्पादन घेतले जात होते. दुबार पीक घेता यावे म्हणून महाराष्ट्र शासनाने लघु पाटबंधारे विभागामार्फत १९८६-८७ मध्ये या तिन्ही गावातील जमिनी संपादित करून शेती लागवडीसाठी धरण बांधले. या धरणामुळे अनेक शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनी गेल्या आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावले गेले. त्यामुळे अनेकांवर मोलमजुरी करण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे, अनेक शेतकऱ्यांनी शासनाकडून त्यावेळी दिलेला ४० रुपये गुंठा हा अत्यल्प मोबदला स्वीकारला नाही.

प्रकल्पग्रस्तांची मागणी डावलली

अतिशय कमी मोबदला मिळाल्याने, फसवणूक झालेल्या या शेतकऱ्यांना उदरनिर्वाहासाठी शेती व फळ लागवडीकरिता गावात असलेल्या शासकीय जमिनी देण्यात याव्यात, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांकडून ५ जानेवारी २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे करण्यात आली आहे.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचा विचार न करता, याच शासकीय जमिनी बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामिनारायण संस्थेला देण्याचा घाट घातला जात आहे. यावर प्रकल्पग्रस्त शेतकरी चंद्रकांत कमल पाटील यांनी तीव्र मत व्यक्त केले की, जर गावातील शासकीय जमिनी संस्थेला देण्यात आल्या, तर ग्रामस्थांमधून मोठा जनआक्रोश उफाळून येईल. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना शासनाने विश्वासात घेतले नाही, तर तीव्र आंदोलन करण्याचा आक्रमक इशारा प्रकल्पग्रस्तांनी आणि शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला दिला आहे.

न्यायासाठी जनसुनावणीची मागणी

शेतकरी आणि नागरिक यासंबंधीचा शासन निर्णय व आदेश रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. सदर प्रकरणी पुनर्विचार करण्यात यावा, शेतकरी व प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून सदर जमीन त्यांनाच देण्याची मागणी जोर धरत आहे. या प्रकरणी जिल्हा आणि कोकण विभाग पातळीवर लोकजण सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी प्रकल्पग्रस्त आणि शेतकरी करत आहेत.

यापूर्वी शिवसेना रायगडचे माजी जिल्हाप्रमुख शिरीष बुटाला आणि सामाजिक कार्यकर्ते रमेश गुडेकर यांनी आवाज उठविला होता. तसेच, आमदार मनोहर जोशी आणि आमदार वामनराव महाडिक यांनी विधान परिषदेत शेतकऱ्यांच्या जमिनीला भाव वाढवून मिळावा यासाठी आवाज उठविला होता, पण त्यांना यश आले नाही. महाराष्ट्रात जिथे जिथे धरणे झाली आहेत, तिथे शेतकऱ्यांना जमिनी दिल्या गेल्या आहेत, मात्र पुनाडे गावात जमिनी उपलब्ध असूनही त्या शेतकऱ्यांसाठी दिल्या जात नाहीत, अशी खंत व्यक्त होत आहे.

“आमच्या गावात धरण बांधण्यासाठी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या. त्यामुळे येथील शेतकऱ्यांचे एकमेव उत्पादनाचे साधन असलेला शेती व्यवसाय गेला आणि अनेकांना मोलमजुरी करून पोट भरावे लागत आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वतीने मी ५ जानेवारी २०२३ साली जिल्हाधिकारी रायगड यांच्याकडे उदरनिर्वाहासाठी गाव परिसरात असलेली शासकीय जमीन देण्याची मागणी केली होती. त्याचा विचार न करता आमच्या गावातील शासकीय जमिनी अहमदाबाद येथील संस्थेला देण्याचा घाट शासनाने घातला आहे, तो आम्ही कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही.”
-चंद्रकांत कमल पाटील,
प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, पुनाडे ग्रामस्थ.