उरण | घनःश्याम कडू
माहिती अधिकारांतर्गत आदेशांचे उल्लंघन आणि कामातील दिरंगाई रायगड जिल्हाधिकार्यांना चांगलीच महागात पडली आहे. राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, जिल्हाधिकार्यांना २५ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. विशेष म्हणजे, पुढील सुनावणीस प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी जिल्हाधिकार्यांविरुद्ध अलिबाग पोलिसांमार्फत समन्स बजावण्याचे निर्देशही माहिती आयुक्त शेखर चन्ने यांनी दिले आहेत.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
मौजे नवीन शेवा गावाच्या पुनर्वसनासंदर्भात माहिती अधिकार कायद्यान्वये अपील दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणात सत्यता पडताळण्यासाठी आयोगाने जिल्हाधिकार्यांना १० सप्टेंबर २०२५ रोजी शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, पंतप्रधानांचा दौरा आणि त्यानंतर जेएनपीटी अध्यक्षांची नियुक्ती अशी विविध कारणे पुढे करत प्रशासनाकडून वारंवार मुदतवाढ मागण्यात आली.
आयोगाची कठोर भूमिका
११ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या तिसऱ्या सुनावणीलाही जिल्हाधिकारी स्वतः उपस्थित राहिले नाहीत आणि आवश्यक शपथपत्रही सादर केले नाही. प्रशासनाच्या या बेजबाबदार भूमिकेमुळे अपिलार्थीला झालेला मानसिक आणि शारीरिक त्रास विचारात घेऊन आयोगाने खालीलप्रमाणे कठोर पावले उचलली आहेत.
माहिती अधिकार अधिनियम कलम १९(८)(ख) अन्वये अपिलार्थीला २५ हजार रुपयांची भरपाई थेट धनादेशाद्वारे देण्याचे आदेश दिले असून जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांची साक्ष आवश्यक असल्याने, त्यांना पुढील सुनावणीस हजर करण्यासाठी अलिबाग पोलीस आणि रायगड पोलीस अधीक्षकांमार्फत समन्स बजावण्यात येणार आहे.
या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आता ७ जानेवारी २०२६ रोजी कोकण भवन, सीबीडी बेलापूर येथे होणार आहे.