घन:श्याम कडू
उरण : तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतमध्ये गेली अनेक वर्षांपासूनचे दप्तरच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकारात उघड झाली आहे. मात्र, दप्तर उपलब्ध नसतानाही ऑडिट (लेखापरीक्षण अहवाल) तपासणी करणारे ऑडिटर्स कोणताही शेरा न मारता ओके करून आपला आर्थिक स्वार्थ साधून मोकळे होत आहेत. ग्रामपंचायतचा होणारा ऑडिट रिपोर्ट हा सर्व ग्रामस्थांना देणे बंधनकारक असतानाही तो दिला जात नाही. त्यामुळे लवकरच तालुक्यातील ग्रामस्थ याबाबत नागपूर येथील संस्थेकडून फेर ऑडिटची मागणी करणार आहेत. यामुळे ऑडिट करणाऱ्या अधिकारी वर्गाचे धाबे दणाणले आहेत.
ऑडिट म्हणजे ग्रामपंचायतचा आरसा समजला जातो. या ऑडिट रिपोर्टच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत सरपंच व ग्रामसेवक यांनी किती स्वच्छ कारभार करून पावडर लावली. तसेच काळे डाग लावून किती भ्रष्ट कारभार केला हे उघड होत असते. त्यामुळे ग्रामपंचायतचा ऑडिट रिपोर्ट म्हणजे आर्थिक कणा समजला जातो. त्याच्या माध्यमातून कुठकुठला विकास निधी किती आला व तो कोठे खर्च केला हे दिसून येते. आजतागायत उरणमधील कोणत्याही ग्रामपंचायत मधील दप्तर उपलब्ध नसल्याचे अथवा भ्रष्टाचार झाल्याचे प्रशासनाकडे वारंवार माहितीच्या अधिकारात मागणी करूनही उत्तर दिले जात नाही. यामुळे भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची जिल्हा परिषद व उरण पंचायत समिती प्रशासनाकडून पाठराखण केली जात असल्याचे उघड होत आहे.
उरण तालुक्यातील बहुतांश ग्रामपंचायतमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून जमाखर्च केल्याचा दप्तरच उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती माहितीच्या अधिकारात पुढे येत आहे. याबाबत उरण पंचायत समितीचे ग्रामविस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) विनोद मिंडे यांच्याकडे माहितीच्या अधिकारात तालुक्यातील ग्रामपंचायतच्या दप्तरांची माहिती मागितली असता, याची कोणतीही माहिती उरण पंचायत समितीमध्ये उपलब्ध नसल्याची माहिती ग्रामविस्तार अधिकारी(ग्रामपंचायत) विनोद मिंडे यांनी दिली. ग्रामविस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी तालुक्यातील ग्रामपंचायतची तपासणी करून दप्तराची माहिती आपल्याकडे ठेवणे बंधनकारक असतानाही ते नियमांचे उल्लंघन करीत असल्याचे उघड होते. यावरून ग्रामविस्तार अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनी ग्रामपंचायत ची कोणतीही तपासणी केली नसल्याचे दिसून येत आहे.
तालुक्यातील अनेक ग्रामपंचायतचा दप्तर उपलब्ध नसतानाही ऑडिट (लेखापरीक्षण अहवाल) याची तपासणी ऑडिटर्स (लेखापरीक्षण अधिकारी) कोणत्या कागदपत्रांची तपासणी करून ऑडिट ओके असल्याचा रिपोर्ट देतात हे गुलदस्त्यातच आहे. ऑडिट हे ग्रामपंचायत कार्यालयात करणे बंधनकारक असतानाही ऑडिटर्स हे एखाद्या आलिशान हॉटेल अथवा स्वतः च्या घरी नेऊन करून मोकळे होत आहेत. याची कानोकान खबर ग्रामस्थांना लागत नाही. तसेच दरवर्षी होणाऱ्या ऑडिटची प्रत ही कर भरणाऱ्या प्रत्येक ग्रामस्थांना देणे व त्याचे वाचन ग्रामसभेत करणे बंधनकारक असताना तसे होताना दिसत नाही. उलट माहितीच्या अधिकारात माहिती मागूनही ती ग्रामस्थाना दिली जात नाही. याबाबत जिल्हा परिषद, उरण पंचायत समिती व ग्रामपंचायत यांच्याकडे अनेकवेळा लेखी तक्रार करूनही कोणतीच कारवाई होताना दिसत नाही. याचा अर्थ या भ्रष्टाचारामध्ये सर्व प्रशासनाचे आर्थिक साटेलोट असल्यानेच याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा संशय ग्रामस्थांनी व्यक्त केला आहे.