उच्चस्तरीय चौकशीसह फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
उरण । घनःश्याम कडू
देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (BPCL) उरण एलपीजी टर्मिनल मधील धक्कादायक आणि निष्काळजी कारभार अखेर चव्हाट्यावर आला आहे. ‘बॉडी लीक’ असलेला अत्यंत धोकादायक एलपीजी सिलेंडर चुकीच्या ठिकाणी ठेवल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला असून, यामुळे संपूर्ण उरण परिसर हादरला आहे. याप्रकरणी प्रशासनाने सहाय्यक व्यवस्थापक नितीन मोरे यांना तातडीने निलंबित केले आहे. मात्र, हा फक्त एका अधिकाऱ्याचा हलगर्जीपणा नसून बीपीसीएलमध्ये सुरक्षा नियमांचा खुलेआम बळी दिला जात असल्याचा संतप्त आरोप स्थानिक नागरिक आणि कामगारांमधून होत आहे.
एका अधिकाऱ्याला बळीचा बकरा बनवण्याचा प्रयत्न?
२३ एप्रिल २०२६ रोजी बीपीसीएलच्या एलपीजी विभागातून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत आदेशानुसार, नितीन मोरे हे १ एप्रिल २०२१ पासून उरण एलपीजी टर्मिनलमध्ये सहाय्यक व्यवस्थापक (ऑपरेशन्स) म्हणून कार्यरत होते. प्लांटमधील सुरक्षा, एसओपीचे (SOP) पालन आणि कामकाज सुरळीत ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असताना, त्यांनी भरलेला ‘बॉडी लीक’ सिलेंडर चुकीच्या ठिकाणी ठेवल्याचा गंभीर ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. कंपनीने त्यांना निलंबित करून चौकशी सुरू केली आहे व चौकशी संपेपर्यंत दररोज सकाळी ९.३० वाजता सुरक्षा गेटवर हजेरी लावण्याचे आदेश दिले आहेत.
परंतु, एका अधिकाऱ्याला बळीचा बकरा बनवून संपूर्ण भ्रष्ट आणि निष्काळजी यंत्रणा वाचवण्याचा प्रयत्न तर सुरू नाही ना? असा सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. एलपीजीसारख्या अत्यंत स्फोटक आणि जीवघेण्या पदार्थाच्या हाताळणीत झालेली ही चूक भविष्यातील महाभयंकर दुर्घटनेची नांदी मानली जात आहे.
“काम चालू ठेवा, बाकी नंतर पाहू!”
प्लांटमध्ये अनेकदा सुरक्षा नियमांकडे दुर्लक्ष केले जाते, परंतु वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे कोणीही उघडपणे बोलत नाही. “काम चालू ठेवा, बाकी नंतर पाहू” अशी घातक संस्कृती येथे रुजल्याचा आरोप कामगारांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर केला आहे.
मृत्यू दारात उभा राहिल्यावर प्रशासन जागे होणार का?
उरण एलपीजी टर्मिनल हे अतिसंवेदनशील औद्योगिक क्षेत्रात येते. आजूबाजूला मोठी नागरी वस्ती, महत्त्वाचे मोठमोठे प्रकल्प आणि हजारो कामगार कार्यरत आहेत. उरण परिसराने याआधीही औद्योगिक दुर्घटनांचे दाहक चटके सोसले आहेत. “आज सिलेंडर लीक आहे, उद्या संपूर्ण टर्मिनल पेटलं तर याला जबाबदार कोण? मृत्यू दारात उभा राहिल्यावरच प्रशासन जागे होणार का?” असा संतप्त सवाल उरणकर विचारत आहेत.
उच्चस्तरीय चौकशी आणि ऑडिटची मागणी
या गंभीर घटनेमुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. काही सामाजिक संघटना, पत्रकार आणि नागरिकांनी या प्रकरणाची राष्ट्रीय स्तरावर चौकशी करून संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्थेचे स्वतंत्र ‘फेर ऑडिट’ करण्याची मागणी केली आहे.
याबाबत कंपनी प्रशासनाशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला नाही. मात्र, सदरची घटना खरी असल्याची माहिती कामगारांनी दिली आहे. उरणमध्ये बीपीसीएल, ओएनजीसी, जेएनपीटी, गॅस प्रकल्प आणि रासायनिक कंपन्यांचे जाळे पसरलेले असताना, सुरक्षेतील अशी हलगर्जी मोठी आपत्ती आणू शकते. त्यामुळे केवळ विभागीय चौकशी न करता दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी जोरदार मागणी आता उरणकरांकडून होत आहे.