वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही संगनमताचा संशय; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे कोकण विभागीय आयुक्तांना सखोल चौकशीचे आदेश
उरण, दि. २१ (विठ्ठल ममताबादे) : महाराष्ट्रात महसूल आणि वन विभागाला हादरवून सोडणारा एक मोठा वन जमीन घोटाळा उघडकीस आला आहे. पनवेलचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी (SDO) राहुल मुंडके यांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करत, केंद्र सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता अनेक वन जमिनींचे ‘वन शेरे’ बेकायदेशीरपणे हटवल्याचा खळबळजनक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणात वन विभागाचे अधिकारी देखील सामील असल्याचा दाट संशय व्यक्त केला जात असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांना या संपूर्ण प्रकरणाची १५ दिवसांत सखोल चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नियम धाब्यावर बसवून वन शेरे हटवले
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौजे चाणजे (ता. उरण) येथील सर्वे नंबर ४९/१/अ (क्षेत्र ०.८८.०० हे आर) आणि मौजे मोरबे (ता. पनवेल) येथील सर्वे नंबर २५५/० (क्षेत्र ११.८०.२० हे आर) या जमिनींच्या सातबारावर वन विभागाचा शेरा होता. या जमिनींना भारतीय वन अधिनियम १९२७ च्या कलम ३५(३) व ३५(१) अन्वये सन १९६१ मध्ये नोटीस बजावण्यात आल्याची नोंद वन विभागाच्या रजिस्टरमध्ये आहे.
नियमानुसार, असा शेरा काढायचा असल्यास ‘वन संरक्षण अधिनियम १९८०’ च्या कलम २ अन्वये केंद्र शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, तत्कालीन SDO राहुल मुंडके यांनी सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता हे वन शेरे काढून टाकण्याचे बेकायदेशीर आदेश पारित केले.
कायद्याचा चुकीचा अर्थ आणि रिसॉर्टचे बांधकाम
हा आदेश पारित करताना ‘महाराष्ट्र खाजगी वन संपादन अधिनियम १९७५’ मधील कलम ६ आणि कलम २२(अ) मधील तरतुदींचा जाणीवपूर्वक चुकीचा अर्थ लावला गेल्याचा आरोप आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या काही न्यायनिर्णयांचा संदर्भ चुकीच्या पद्धतीने देऊन शासनाची फसवणूक करण्यात आली आहे. सध्या या वन जमिनींवर बेकायदेशीर उत्खनन करून मोठे रिसॉर्ट उभारण्याचे काम सुरू आहे.
वन अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह
वन जमिनींचे संरक्षण करणे हे वन अधिकाऱ्यांचे आद्य कर्तव्य असताना, त्यांच्या डोळ्यांदेखत हा प्रकार सुरू असून ते मूग गिळून गप्प असल्याचा आरोप होत आहे. या बेकायदेशीर कृत्याविरोधात ‘वन संरक्षण अधिनियम १९८०’ च्या कलम ३(क) अन्वये गुन्हा नोंदवणे आवश्यक होते, परंतु अधिकाऱ्यांनी तसे केले नाही.
- उपवनसंरक्षक (रायगड) यांनी पनवेलच्या जमिनीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सन २०२४ मध्ये अपील दाखल केले, मात्र त्यानंतर ‘बघ्याची भूमिका’ घेतली.
- उरणमधील जमिनीबाबत तर अद्याप कोणतेही अपील दाखल करण्यात आलेले नाही.
- पुढील ७ दिवसांत संबंधित महसूल अधिकारी, वन अधिकारी आणि खातेदारांवर FIR दाखल न झाल्यास, उपवनसंरक्षकांविरोधात वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडे तक्रार केली जाणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कारवाईचा विसर?
अशाच एका वन जमीन प्रकरणात माजी वनमंत्री सरूप सिंह नाईक आणि तत्कालीन मुख्य सचिव (वने) अशोक खोत यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १५ दिवसांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली होती, याची आठवण या निमित्ताने करून दिली जात आहे.
चौकशीचे चक्र गतिमान; राहुल मुंडके यांच्या अडचणीत वाढ
हा घोटाळा केवळ उरण-पनवेलपुरता मर्यादित नसून रायगड जिल्ह्यातील इतर तालुक्यांमध्येही जिल्हाधिकारी किंवा SDO यांनी बेकायदेशीरपणे वन शेरे कमी केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांना संपूर्ण कोकण विभागातील अशा प्रकरणांची माहिती घेऊन १५ दिवसांत अहवाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.
या चौकशीदरम्यान, कलम ३५(३) किंवा ३५(१) च्या नोटिसा लागू असताना वन शेरे हटवण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा SDO यांना आहेत का, याबाबत केंद्र सरकारच्या वन विभागाकडून स्पष्ट अभिप्राय घेण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, राहुल मुंडके यांनी आदिवासींची जमीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय बेकायदेशीरपणे हस्तांतरित केल्याचा दुसरा एक चौकशी अहवालही कोकण विभागीय आयुक्तांनी शासनाला सादर केला आहे. त्यामुळे मुंडके यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली असून, या महाघोटाळ्यात मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.