प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधींची सिडकोसोबत यशस्वी चर्चा
विठ्ठल ममताबादे
उरण : सिडको भवनात सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे व जेएनपीए डेप्युटी चेअरमन उन्मेष वाघ यांनी जेएनपीएचे (जेएनपीटी) 12.5% (साडेबारा टक्के) जमीन वाटत बाबतीत दिनांक 13 सप्टेंबर 2023 रोजी दुपारी 2.30 वाजता मिटींग बोलाविली होती. या अगोदर सुद्धा अशीच मिटींग बोलावून पुढे ढकलण्यात आली होती. 13 तारखेच्या मिटिंगबाबत जेएनपीएचे माजी विश्वस्त कॉम्रेड भूषण पाटील यांना कळविण्यात आले होते पण काहीही झाले व कितीही वेळ झाला तरी आज मिटींग करायचीच या निर्धाराने सर्व प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधी व कॉम्रेड भूषण पाटील मिटिंगला गेले. तेथे जाऊन कॅबिन बाहेर प्रचंड गदारोळ केला.
कितीही तास लागो तेथेच ठीया मारून बसायचे असे ठरले. शेवटी सिडको मॅनेजिंग डायरेक्टर अनिल दिग्गीकर यांनी मी तूमच्या सोबत शुक्रवारी मिटींग घेतो असे फोनवर सांगितले. पण उपस्थित पदाधिकाऱ्यांनी, प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधिनी आम्हाला आजच मिटिंग पाहिजे असा हट्ट धरला. शेवटी संध्याकाळी 6 वाजता मुंबईहून कैलास शिंदे आले. डेप्युटी चेअरमन उन्मेष वाघ यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सवरून मिटींग जाॅईन करण्याचे मान्य केले. जेएनपीए चिफ मॅनेजर श्रीमती मनिषा जाधव व सिडकोचे सर्व अधिकारी मिटिंगला आले. जेएनपीटी 12.5% बाबतित यशस्वी चर्चा केली.लवकरच साडेबारा टक्के भूखंडचा प्रश्न मार्गी लावणार असल्याचे जेएनपीए व सिडको प्रशासनाकडून यावेळी सांगण्यात आले. या सर्व घडामोडी वरून प्रकल्पग्रस्त आक्रमक झाले तर जेएनपीए , सिडकोच्या प्रशासनाला प्रकल्पग्रस्तच्या प्रतिनिधी समोर झुकावेच लागल्याचे चित्र पाहावयास मिळाले.बैठकीत बऱ्याच गोष्टींवर सकारात्मक चर्चा होवून कळीचा आणि अडचणीचा ठरणारा 27 ऐवजी 20 या एकत्रीकारणामुळे प्रकल्पग्रस्तांना कौटुंबिक अडचणी येणार नाहीत याची दक्षता घेवू असे सिडकोचे सह व्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे यांनी आश्वासन दिले.
जेएनपीटी साडेबारा भूखंड जमिनीचे प्रकल्पग्रस्तांना ताबडतोब वाटप करणे बाबतची समस्या गेल्या 40 वर्षापासुन प्रलंबित आहे. मागणी प्रलंबित आहे. याबाबत अनेक आंदोलने, मिटींग, मोर्चा, बैठका होवुन सुध्दा अद्याप 12.5% चा प्रत्यक्ष ताबा प्रकल्पग्रस्तानां मिळालेला नाही. दि. 18 जानेवारी 2021 रोजी जेएनपीटी व सिडको यांच्यामध्ये समझोता करार (MOU) झाला आहे. त्या करारानुसार 36 महिन्यांमध्ये सदर प्लॉटचा ताबा देणे बंधनकारक आहे. असे असताना आतापर्यंत गेल्या 27 महिन्यात काम संथपणे सुरू आहे. कामाची वर्कऑर्डर देण्याकरीता 1 वर्ष वाया गेला आहे. या विलंबामुळे प्रकल्पग्रस्तांमध्ये मोठा असंतोष आहे. कारण त्यांच्या दोन पिढया वाट पाहण्यात निघून गेल्या आहेत. तरी या जमिनीचा ताबा ताबडतोब देण्यात यावा अशी मागणी या मिटिंगमध्ये करण्यात आल्याची माहिती जेएनपीएचे माजी विश्वस्त कॉम्रेड भूषण पाटील यांनी दिली. या बैठकीला जेएनपीएचे माजी विश्वस्त कॉम्रेड भूषण पाटील, उरण सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, ज्येष्ठ साहित्यिक एल. बी. पाटील, हेमलता पाटील, रमाकांत म्हात्रे, मधुसूदन म्हात्रे, भगवान पाटील, सुनील पाटील, डी. एस. म्हात्रे, संजय ठाकूर, जीवन कडू, रामचंद्र घरत, विलास म्हात्रे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या खालिलप्रमाणे:-
1) सर्व सुखसुविधांसहित जे. एन. पी. टी. प्रकल्पग्रस्तांना 12.5% जमिनीचे त्वरीत वाटप करा.
2) ज्यांचे 27 भूखंडाचे एकीकरण झाले नाही किंवा ज्या प्रकल्पग्रस्तांना ही योजना मान्य नाही त्याबाबत धोरण ठरवा. अशा प्रकल्पग्रस्तानां स्वतंत्र इरादापत्र दया उर्रवरीत प्रकल्पग्रस्तांना स्वतंत्र सेक्टर तयार करून प्लॉट वाटप करण्यात यावेत. अथवा वृत्तपत्रात जाहिरात देवून प्लॉट स्वतः किंवा सयुक्त पाहिजे. याबाबत संमती घ्यावी.
3) करारनामा होण्यापुर्वीचे शेतकरी व बिल्डर यांच्यामधील प्लॉट विक्री करार बेकादेशीर ठरवून रदद करा.
4) जे.एन.पी.टी.ने एस.ई. झेड (SEZ) प्रमाणे विशेष नियोजन प्रधिकरण (SPA) दर्जा घेवुन सर्व बांधकाम परवानग्या दयाव्यात.
5) नियमाप्रमाणे कमी असलेल्या 35 हेक्टर अतिरिक्त जमिनीचा प्रस्ताव मंजूरीसाठी केंद्र सरकारकडे पाठवावा.
6) सिडकोप्रमाणे शेतमजूर, भूमिहिन, बाराबलुतेदार व तत्सम यांना एक गुंठयांचा भूखंड दया.
7)समझोता कराराप्रमाणे सदर वाटप 18 जानेवारी 2021 पासून 36 महिन्यात झालेच पाहिजे.
8) जमिन वाटप प्रक्रिया पारदर्शक व प्रामाणिकपणे झाली पाहिजे यामध्ये प्रकल्पग्रस्तांना कुठलाही त्रास होता कामा नये.
9) जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांना 12.5% भुखंड वाटप करण्यासाठी सिडकोने जेएनपीटी टाउनशिप मध्ये स्वतंत्र कार्यालय उघडावे म्हणजे कोकण भवन येथे जाण्याची गरज भासणार नाही.
10) प्रकल्पग्रस्तांच्या मदत करण्या करीता जे.एन.पी.टी चे 12.5% सेलची उभारणी करावी व त्यामध्ये प्रामाणिक व कर्तव्यदक्ष अधिकारी व कर्मचारी भरण्यात यावा.
11) कुठल्याही प्रकल्पग्रस्ताची लेखी तक्रार आल्यास तातडीने सोडवणुक करावी.
12) भूखंडाचा ताबा देताना प्रकल्पग्रस्तांची गावा शेजारील बांधकामे वळती करू नये.
13) प्रकल्पग्रस्तांचे वारस दाखले तहसिल कार्यालयाकडून देण्याची तरतुद करण्यात यावी.