विठ्ठल ममताबादे
उरण : राज्यातील महावितरण, महापारेषण व महानिर्मिती कंपनीतील नियमित मंजूर रिक्त पदांवर मागील 15 ते 20 वर्षेपासून फक्त 14 हजार, 15 हजार रूपये प्रतिमाह वेतनावर काम करत असलेल्या अनुभवी व कुशल वीज कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार विरहित रोजंदारी पद्धतीने वयाच्या 60 वर्षापर्यंत जॉब सिक्युरिटी देऊन सेवेत सामावून घ्यावे अथवा समान काम समान वेतन द्यावे या प्रलंबित मागण्यांसाठी बुधवार, दि. १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढण्याचा निर्णय महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) संघटनेच्या पुणे येथील भारतीय मजदूर संघाच्या कार्यालयात ७ व ८ ऑक्टोबर २०२३ रोजी झालेल्या केंद्रीय कार्यकारिणी बैठकीत झाला. या बैठकीसाठी राज्यातील २८ जिल्ह्याचे अध्यक्ष व सचिव उपस्थित होते.
संविधानिक शासकीय देय रकमेचा अपहार करणाऱ्या व कामगारांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अन्यायग्रस्त कामगारांना कामावर घ्यावे व प्रलंबित धोरणात्मक निर्णय होईपर्यंत या कामगारांना २० हजार रुपये पगार वाढ, सुरक्षा साधने, मेडिक्लेम, प्रशिक्षण, गणवेश, रेनकोट, बूट, गणवेश धुलाई भत्ता, मोबाईल व पेट्रोल भत्ता, ओव्हर टाईम, जादा सुट्या मिळाव्यात अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.
उर्जा खात्याचे मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संघटना पदाधिकारी यांची बैठक घेतल्यास या समस्यांवर नक्कीच तोडगा निघेल असा विश्वास महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघांचे (संलग्न भारतीय मजदूर संघ) प्रदेश अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी व्यक्त केला आहे.