घन:श्याम कडू
उरण : तालुक्यातील ग्रामपंचायतमधील कोणतेही बांधकाम करावयाचे असल्यास संबंधित जागा मालकाचा अथवा संबंधित शासकीय यंत्रणेचा अधिकारी वर्गाचा ना हरकत दाखला असेल तर बांधकाम विभाग याची तपासणी करून मूल्यांकन मंजूर करू शकतो. परंतु उरण पंचायत समिती मधील बांधकाम विभागातील अधिकारी इंजिनियर यांनी अशी कोणतीही तपासणी न करता मूल्यांकन दिले असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड होत आहे.
उरण तालुक्यातील ग्रामपंचायत मधील सत्ताधारी व ग्रामसेवक यांच्या साह्याने विकासकामे मंजुरी करिता उरण पंचायत समितीमधील बांधकाम विभागाकडे पाठविले जाते. त्यानंतर तेथील अधिकारी इंजिनिअर यांनी मूल्यांकन दिल्यानंतरच मंजुरी मिळते. परंतु उरण पंचायत समितीच्या बांधकाम विभागात बेकायदेशीर कोणतीही परवानगी न घेता मूल्यांकनाच्या मोठं मोठ्या रकमा मंजूर केल्याचे उघड होत आहे. त्यामध्ये बांधकाम करताना जागेची अथवा मालकाची परवानगी नसल्याचे उघड होत आहे. त्यामध्ये मेरिटाईम बोर्ड, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खारफुटीच्या जागेवर, सिडकोच्या जागेवर बेकायदेशीर ग्रामपंचायतच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा शासकीय निधी वापरण्यात आल्याचे दिसत आहे.
माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली असता त्यामध्ये सरळ सरळ सिडको, मेरिटाईम, गुचरण, खारफुटीची कत्तल करून जे काम १० ते २० लाखांच्या आत खर्च होईल अशा बांधकामांसाठी ४० ते ५० लाखांच्या वर खर्च केल्याचे माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीच्या आकडेवारी वरून उघड होत आहे. अशा प्रकारे शासकीय निधींचे कोट्यवधी रुपयांची एकप्रकारे उधळपट्टीच केल्याचे दिसून येते.
ग्रामपंचायत मधून बांधकामांसाठी ग्रामसेवक मूल्यंकनाची मागणी उरण पंचायत समिती मधील बांधकाम विभागाकडे करते. त्यानंतर बांधकाम विभागाने आलेल्या मूल्यांकन व जागेची योग्य प्रकारे तपासणी करून मंजुरी देणे बंधनकारक असताना अशा प्रकारे कोणतीही तपासणी न करता शासकीय जागेवरील बांधकामांस परवानगी दिली असल्याचे माहितीच्या अधिकारात उघड होत आहे.
उरण पंचायत समितीने बांधकाम विभागातून देण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकाम परवानगी रद्द करून सदरचा शासकीय निधी संबंधित ग्रामसेवक व इंजिनियर यांच्याकडून वसूल करून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी ग्रामस्थांकडून केली जात आहे.