१२ फेब्रुवारी रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालय व २६ फेब्रुवारीला आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा
शासनाच्या दडपशाहीला न्यायालयात देणार संघटीत आव्हान
विठ्ठल ममताबादे
उरण : अलिबाग-विरार कॉरिडॉर बाधित संघर्ष समिती उरण संघटनेची सभा वेश्वी येथे संघटनचे खजिनदार महेश नाईक यांच्या निवासस्थानी पार पडली. यावेळी एमएमआरडीए यांनी शेतकर्‍यांच्या जमिनीला दिलेल्या अत्यल्प मोबदल्याचा निषेध नोंदवून येत्या 12 फेब्रुवारीला जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग व 26 फेब्रुवारीला कोकण आयुक्त कार्यालयावर शेतकरी कुटूंब कबिल्यासह धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय शेतकर्‍यांनी एकमूखाने घेतला आहे. त्याचबरोबर शेतकर्‍यांनी न्यायालयात जाण्याचा निर्धार देखील केला आहे. यावेळी ॲड. सुरेश ठाकूर, ॲड. मदन गोवारी, संघटनेचे अध्यक्ष शिवसेना तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर यांनी मार्गदर्शन केले.
वसई-अलिबाग काॅरीडोरसाठी जमिन संपादनासाठी उरणमधील शेतकर्‍यांना शासनाच्या भूसंपादन विभागाने नोटीसी काढल्या असून यात भाव देखील जाहीर केले आहेत.परंतू या नोटीशी म्हणजे शासनाने एक प्रकारे धमकी दिली आहे.त्याच बरोबर भाव ठरवताना चालू वर्षाच्या भावाचा विचार न करता 2018 चा जमिनींचा भाव विचारात घेतल्याने शासन पूर्णपणे शेतकर्‍यांना फसविण्याची भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे.
उरणची वाटचाल तिसर्‍या मुंबईच्या दिशेने चालू असून विविध प्रकल्प येत आहेत. तर येत्या 12 तारखेला अटल सेतूचे उद्घाटन आहे. त्याचे मूख उरणमध्ये आहे. त्यामूळे येथील जमिनींचे भाव गगनाला भिडले आहेत. असे असताना येथील शेतकर्‍यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने शासन घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामूळे आपली पिढीजात जमिन कायमची व कवडीमोल भावाने शासन घेत असल्याने येथील शेतकर्‍यांच्या मनात शासनाबद्दल प्रचंड चीड निर्माण झाली आहे.
यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, सचिव रविंद्र कासूकर, उरण सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष सुधाकर पाटील, वसंत मोहीते, विद्याधर मुंबईकर, रमण कासकर, उपाध्यक्ष राजाराम जोशी, उपाध्यक्ष रमण कासकर, उपाध्यक्ष नामदेव मढवी, चिरनेर अध्यक्ष ॲड. सुभाष कडू, सदस्य सिकंदर जोशी, विवीध मान्यवर व हजारो शेतकरी उपस्थित होते.
| अलिबाग काॅरिडोर एकच, जमिन आधीग्रहण एकाच वेळी, अधिग्रहण 2024 मध्ये भाव मात्र 2018 चा, तालुका एक मात्र भाव प्रत्येक गावाला वेगवेगळा, शासनाचा अजब न्याय. काँक्ट्रॅक्टरला द्यायला भरमसाठ शासनाजवळ पैसे आहेत. पण ज्या जागेवर रस्ता उभा राहतोय त्या शेती मालकांना मात्र कवडीमोल दर. |
आम्ही मुंबईमध्ये यैतो आणि शासनाचे सर्व प्रकल्प येवून येथे थांबतात. त्यामूळे आमच्या जमिनी 2013 च्या कायद्याने त्यातील सर्व लाभांसह घ्या, अन्यथा एक इंचही जमीन उरणमधील शेतकरी देणार नाही. आपला निर्धार पक्का ठेवू या. कायदेशिर हारकत घेवू या. निर्धार पक्का ठेवून तगडी लढाई लढू या. हरकती घेवू या. जमिन सरकारला घ्यायची असेल तर आमच्या अटी शर्तीवर घ्यावी लागेल.
-ॲड. सुरेश ठाकूर
बदनाम झालेली सिडको वेगवेगळे रुप धारण करून आपल्या जमिनी ताब्यात घेत आहे. प्रांत नवलेंनी शेतकर्‍यांची फसवणूक केली आहे. शेतकर्‍यांच्या बाजूची कोणतीही मागणी शासनापर्यंत पोहचवली नाही. शेतकर्‍यांची बाजू रेट ठरवताना जिल्हाधिकार्‍यांनी ऐकली नाही. ती त्यांनी ऐकून घेणे गरजेचे आहे.
-ॲड. मदन गोवारी
आपण शासनासोबत कायदेशीर मार्गाने लढत आहोत. वारंवार दत्तू नवले साहेबांसोबत चर्चा करत आहोत. शासनाने योग्य मोबदला दिला नाही, सोयी सुविधा दिल्या नाही तर न्यायालयात दाद मागू. वाटाघाटीतून तोडगा निघत नसेल तर आपल्याला न्यायालयाचा आधार घ्यावा लागेल. शेतकर्‍यांच्या कुठल्याच मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक विचार केला नाही. जमिन आमची आणि दर ठरवतोय शासन हे योग्य नाही.
-संतोष ठाकूर
अध्यक्ष, विरार-अलिबाग काॅरीडोर बाधित शेतकरी संघटना
सर्व समावेशक लढाई व्हायला हवी . सरकाला आपल्या सोबत चर्चा करावीच लागेल. कारण या जमिनींशिवाय सरकारचा विकास शक्य नाही.
-संतोष पवार
चिटणीस, उरण सामाजिक संघटना