पार्किंग सुविधा उपलब्ध नसताना व्यवसायिक परवानगी देऊन नगर अधिनियमाचा भंग!
तत्कालीन अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी
मिलिंद माने
महाड : ऐतिहासिक महाड शहरातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकासमोर खाजगी व्यवसायिक इमारतीमुळे ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारकाचे सौंदर्य भंग झाले असून राष्ट्रीय स्मारकांपेक्षा टोलेजंग इमारतीला महाड नगरपरिषदेने प्राधान्य देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली पाहिजे अशी मागणी आपले कोकण प्रतिष्ठान मार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
महाड शहरातील मुख्य रस्त्यावरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकासमोर नव्याने उभ्या राहिलेल्या टोलेजंग इमारतीमुळे राष्ट्रीय स्मारकाच्या सौंदर्यीकरणाला बाधा तर आलीच शिवाय खाजगी व्यावसायिक इमारतीमुळे राष्ट्रीय स्मारकाचा दर्जा देखील कमी झाला आहे. ही इमारत सिटी सर्वे नंबर 1639/12 A,1639/ब या सर्वे नंबरमध्ये असून 1381.4 चौरस मीटर निवासी व वाणिज्य बांधकाम करण्याची परवानगी नगरपालिकेकडून प्राप्त झाली आहे. ही इमारत व्यावसायिक पद्धतीची उभी राहत असताना व राष्ट्रीय स्मारकासमोर तिला परवानगी देताना नगरपालिकेने सर्व नियमांचा भंग करून परवानगी दिली आहे. याबाबत नगरपालिकेने मंजूर आराखड्यानुसार इमारतीचे बांधकाम न करता मनमानी पद्धतीने इमारतीचे बांधकाम केले असल्याचा आरोप केला जात आहे. समोरील बाजूला अधिक काम करत महाराष्ट्र नगरपंचायत अधिनियमाचा देखील भंग झाला असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
महाड नगरपालिकेच्या मुख्यालयासमोर हे बांधकाम चालू असताना नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी तसेच नगररचना, बांधकाम अभियंत्याने देखील कधीही तपासणी करण्याची तसदी घेतली नाही. त्यामुळे या खाजगी व्यावसायिकांनी मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकाम करून राष्ट्रीय स्मारकाचा अवमान केला आहे.
महाड नगर परिषदेच्या मुख्य इमारतीसमोर हे बांधकाम चालू असताना देखील व नागरिकांनी याबाबत नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे वारंवार तक्रार करून देखील कोणतीही दखल नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी न घेतल्याने या टोलेजंग इमारतीमुळे राष्ट्रीय स्मारकासमोर वाहतूक कोंडीचा देखील मोठा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. याबाबत आपले कोकण प्रतिष्ठानने मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार केली आहे.
वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गहन होणार?
राष्ट्रीय स्मारकासमोरील या खाजगी इमारतीचे बांधकाम नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या डोळ्यासमोर हे बांधकाम चालू असताना रहिवाशांना पुरेल एवढीच पार्किंग सुविधा उपलब्ध असली तरी समोरील बाजूला व्यवसायिक गाळ्यांना पार्किंग सुविधा नसल्याने भविष्यात राष्ट्रीय स्मारकासमोर वाहतूक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे या परवानगीचा फेरविचार करून कारवाई केली जावी अशी मागणी आंबेडकरी जनतेतून होत आहे. या ठिकाणी केवळ रहिवाशी लोकांसाठीच पार्किंग सुविधा उपलब्ध केलेली आहे मात्र येथे आपला बाजार आणि अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स दुकाने भोगावठा देण्यापूर्वीच सुरू होत असल्याने पार्किंग प्रश्न उपस्थित होणार आहे.
नागपूर येथील विधानभवना समोरील इमारत धुळखात पडली!
नागपूर येथील विधानभवनासमोर अशाच पद्धतीने एक इमारत बांधकाम करण्यात येत होते. मात्र, तक्रार झाल्यानंतर विधानभवनाच्या सौंदर्यकरणाला बाधा पोहोचत असल्याने सदरच्या इमारतीवर कारवाई झाली. वीस वर्षानंतर देखील या इमारतीचा वापर करण्यास न्यायालयाने बंदी केली आहे. त्याच पद्धतीने महाड येथील ऐतिहासिक राष्ट्रीय स्मारकासमोरील या खाजगी टोलेजंग इमारतीमुळे राष्ट्रीय स्मारकास बाधा निर्माण होत असल्याने सदरच्या इमारतीचा वापर करण्यास बंदी आणावी अशी मागणी महाडकर जनतेतून होत आहे.
बांधकाम परवाना कोणाच्या नावाने?
महाडमधील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकासमोर नव्याने उभ्या राहत असलेल्या या इमारतीचा बांधकाम परवाना सौ. सुषमा दीपक शिंदे यांच्या नावावर आहे. या महिलेचा पती दीपक शिंदे हा अन्य ठिकाणी व्यवस्थापक म्हणून कामाला आहे. एक व्यवस्थापक सुमारे पाच कोटी रुपयांची इमारत बांधकाम करण्यासाठी कोणत्या संस्थेकडून कर्ज घेऊन ही इमारत बांधली असा प्रश्न महाड शहरातील बांधकाम क्षेत्रातील अनेक व्यावसायिकांना पडला आहे. याबाबत आर्थिक गुन्हा अन्वेषण विभागाने चौकशी केली तर यातून मोठे घबाड हाती लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
शासनाने महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मरणार्थ या ठिकाणी राष्ट्रीय स्मारकाची उभारणी केली आहे त्यामुळे स्मारकासमोर बांधकाम करताना शासनाचे वेगळे निकष आहेत, त्यानुसार इथे परवानगी दिलीच कशी? यामुळे याबाबत सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे
-विनोद साळवी,
आपले कोकण प्रतिष्ठान
| महाडमधील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकासमोर असणाऱ्या या इमारतीला भोगवटा प्रमाणपत्र अद्याप नगरपालिकेने दिले नसताना देखील इमारतीच्या तळमजल्यावर अनधिकृतपणे व्यावसायिक गाळ्यांचा वापर चालू आहे. हे नगरपालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना डोळ्यासमोर दिसत असताना यावर कोणतीही कारवाई करण्याचे धाडस महाड नगरपरिषद करेल का? असा प्रश्न महाडमधील बांधकाम व्यावसायिक विचारत आहेत. |
| यासंदर्भात महानगरपालिकेचे मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर यांच्याशी प्रत्यक्ष जाऊन विचारणा केली असता माझी आत्ताच मुख्याधिकारी पदी नियुक्ती झाली आहे. याबाबतची संबंधित माहिती मी जाणून घेऊन नियमबाह्य बांधकाम असल्यास नगरपालिका अधिनियम अंतर्गत कारवाई केली जाईल असे महाड नगरपालिकेचे नवनिर्वाचित मुख्याधिकारी धनंजय कोळेकर यांनी सांगितले. |