अनंत नारंगीकर
उरण : विरार अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिकेकरीता रायगड जिल्ह्यातील उरण, पेण, पनवेल, अलिबाग तालुक्यांतील शेतकर्‍यांच्या जमिनी अल्प किंमतीत संपादित करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. त्याला विरोध आणि आपल्या न्याय हक्कासाठी हजारो बाधित शेतकऱ्यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय अलिबाग येथे मोर्चाच्या माध्यमातून आपल्या व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा बाधित शेतकऱ्यांचा अंत शासनानी पाहू नये असा इशारा माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर यांनी शासनाला दिला आहे.
विरार अलिबाग कॉरीडोर हा शासनाचा महत्वाचा दळणवळण बहुउद्देशीय प्रकल्प पनवेल, उरण, पेण या तीन तालुक्यातून जाणार आहे. त्यासाठी शासनानी शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता अल्प किंमतीत कॉरीडोरबाधित शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादित करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यामुळे कॉरीडोरबाधित शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध दर्शविला आहे. तरीही शासन शेतकऱ्यांच्या जमीनी संपादित करण्याचा घाट घालत आहे. त्यामुळे कॉरिडोर बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने गुरुवारी (२२ फेब्रुवारी) सर्व पक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन केले. यावेळी आमदार मनोहरशेठ भोईर हे बोलत होते.
या मोर्चात सर्व पक्षीय कमिटीचे म्हणून शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत, ९५ गाव प्रकल्पग्रस्त समितीचे अध्यक्ष ॲड. सुरेशदादा ठाकूर तसेच शिवसेना तालुकाप्रमुख संतोष ठाकूर, जेएनपीटी विश्वस्त भूषण पाटील, सचिव संतोष पवार, काँग्रेस पक्षाचे प्रदेश सदस्य तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. मनिष पाटील, महिला संघटक ज्योती म्हात्रे, सरपंच भास्कर मोकल, कळंबुसरे सरपंच उर्मिला निनाद नाईक, वशेणी सरपंच अनामिका हितेंद्र म्हात्रे यांच्यासह इतर आजी माजी सरपंच, उपसरपंच व पनवेल, पेण, अलिबाग येथील विरार अलिबाग कॉरिडोरबाधित शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने आपला सहभाग दर्शविला होता. यावेळी शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत, पदाधिकारी यांनी शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात निवेदन सादर करुन बाधित शेतकऱ्यांवर कशा प्रकारे अन्याय होत आहे हे पटवून दिले.